या आदेशानुसार Department of Homeland Security (DHS) ला कोणताही विलंब न करता Transportation Security Administration (TSA) अधिकाऱ्यांना थकलेले वेतन तातडीने देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ट्रम्प यांनी या वेतनविषयक गोंधळासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला जबाबदार ठरवले आहे.
विमानतळांवर ‘इमर्जन्सी’ का जाहीर?
अमेरिकेतील विमानतळांवरील परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या निधीवरून संसदेत सुरू असलेल्या राजकीय अडथळ्यांमुळे TSA चे सुमारे 50,000 कर्मचारी दीड महिन्याहून अधिक काळ वेतनाशिवाय काम करत होते. याचा परिणाम असा झाला की मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनी कामावर जाणे बंद केले आणि 500 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी राजीनामे दिले.
advertisement
जॉन एफ. केनेडी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (JFK) आणि हार्ट्सफ़ील्ड-जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सारख्या मोठ्या विमानतळांवर प्रवाशांना सुरक्षा तपासणीसाठी 4-4 तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
या ‘इमर्जन्सी’सारख्या परिस्थितीमुळे ट्रम्प यांनी कठोर भूमिका घेत ‘नॅशनल इमर्जन्सी’ अधिकारांचा वापर केला असून यामुळे थेट वेतन देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा त्यांचा दावा आहे.
ट्रम्प यांनी कोणावर टाकला दोष?
राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी या संपूर्ण संकटासाठी विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टीला जबाबदार ठरवले आहे. त्यांच्या मते डेमोक्रॅट्स जाणीवपूर्वक होमलँड सिक्युरिटीची फंडिंग अडवत आहेत. जेणेकरून ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणाला कमकुवत करता येईल.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, डेमोक्रॅट्सनी निष्काळजीपणे खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय संकट निर्माण केले आहे. त्यामुळे मी देशाच्या संरक्षणासाठी माझे कायदेशीर अधिकार वापरत आहे. हा आदेश अशा वेळी देण्यात आला आहे, जेव्हा संसदेत बजेटबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा निष्फळ ठरली आहे.
वेतनासाठी पैसा कुठून येणार?
सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, संसदेकडून बजेट मंजूर झालेले नसताना या कर्मचाऱ्यांना वेतन कसे दिले जाणार? व्हाइट हाऊसच्या सूत्रांनुसार ट्रम्प प्रशासन मागील वर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या ‘टॅक्स कट्स बिल’मधील उर्वरित निधीचा वापर करू शकते. या बिलमध्ये होमलँड सिक्युरिटीसाठी अब्जावधी डॉलर्सची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली होती.
अमेरिकेच्या सिनेटर Susan Collins यांनीही संकेत दिले आहेत की बजेटमध्ये अशा काही तरतुदी आहेत ज्या अंतर्गत कायदेशीर मार्गाने TSA आणि कोस्ट गार्डसाठी निधी उपलब्ध करून देता येऊ शकतो. मात्र या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. तरीही ट्रम्प प्रशासन सध्या विमानतळांवरील कामकाज पूर्ववत करण्यासाठी ठाम आहे.
