TRENDING:
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच रशिया-युक्रेन युद्धाचा निकाल लावण्यासाठी आर्थिक नाकेबंदीचे सर्वात मोठे अस्त्र बाहेर काढले आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या कोणत्याही देशावर 500 टक्के टॅरिफ लादण्याची धमकी अमेरिकेने दिली. मात्र, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी भारताच्या बाबतीत एक महत्त्वाचे विधान करून या वादात मोठी स्पष्टता आणली आहे.
भारताचा धोका टळला? स्कॉट बेसेंट यांचा दावा
advertisement
स्कॉट बेसेंट यांच्या मते, या 500 टक्के टॅरिफच्या रडारवर भारत नाही. जेव्हा ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लावण्याची पहिल्यांदा धमकी दिली , तेव्हाच भारताने सावध होत रशियन तेलाची खरेदी कमी केली." असा दावा त्यांनी केला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अद्याप या दाव्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केलेले नाही.
काय आहे 500% टॅरिफचे ब्रह्मास्त्र?
सीनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी मांडलेले Russia Sanctions Bill हे केवळ कागदावरचे विधेयक नाही. याअंतर्गत रशियाकडून तेल, गॅस किंवा युरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशाच्या सर्व उत्पादनांवर 500 टक्के कर लावला जाईल. ट्रम्प यांना यासाठी संसदेच्या मंजुरीची वाट पाहण्याची गरज नाही. ते International Emergency Powers Act अंतर्गत हे अधिकार वापरू शकतात.
चीन आणि युरोपचा दुटप्पीपणा
अमेरिकेने यावेळी चीनला थेट इशारा दिला आहे. "चीन हा रशियाचा सर्वात मोठा ग्राहक बनून युद्धाला आर्थिक रसद पुरवत आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर 500 टक्के टॅरिफ लादणे ही काळाची गरज आहे," असे बेसेंट यांनी स्पष्ट केले. सोबतच, युरोपीय देशांनाही खडे बोल सुनावले आहेत. स्वतःच्या सीमेवर युद्ध सुरू असताना युरोप रशियाकडून तेल खरेदी करून पुतिन यांच्या तिजोरीत भर टाकत आहे, हा युरोपचा दुटप्पीपणा असल्याचे अमेरिकेचे मत आहे.
भारताकडून वेट अँड वॉचची भूमिका
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी अत्यंत मोजक्या शब्दांत भारताची भूमिका मांडली आहे. भारत या सर्व घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतासाठी रशिया हा जुना मित्र असला तरी, अमेरिकेसोबतचे व्यापारी संबंध बिघडवणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळे भारत आता मधला मार्ग काढण्याच्या तयारीत आहे.