इराणला नमवणं आता अमेरिकेच्या औकातीच्या बाहेर, तेहरानकडे बाहेर काढले 'हुकुमी एक्के'; इराण युद्धाची इनसाइड स्टोरी

दुसरीकडे इराणने अशा कोणत्याही ठोस चर्चेला नकार दिला असून ट्रम्प यांच्या अटी  अन्यायकारक  असल्याचे म्हटले आहे. इराणी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या मागण्या केवळ अमेरिका आणि इस्रायलच्या हितासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीत युद्धभूमीवर इराणचा वरचष्मा दिसत असल्याने ट्रम्प यांची ही कूटनीती यशस्वी होण्याची शक्यता कमी आहे.

advertisement

मिडल ईस्ट विषयातील तज्ज्ञांचे मत आहे की अमेरिका ज्या यशाचा दावा करत आहे, ते वास्तवापासून दूर आहे. युद्धाला एक महिना उलटून गेला असला तरी त्यावर लष्करी तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. इराण स्वतःला मजबूत स्थितीत समजत असल्याने कोणत्याही प्रकारची तडजोडीकडे आत्मसमर्पण म्हणून पाहत आहे. किंग्स कॉलेज लंडनचे वरिष्ठ व्याख्याते अँड्रियास क्रेग यांच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये विश्वासाचा मोठा अभाव आहे. ट्रम्प यांच्याकडे आता युद्धातून बाहेर पडण्यासाठी ठोस लष्करी पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे इराणला वाटते की अमेरिका दबावाखाली हा प्रस्ताव पुढे आणत आहे.

व्हाइट हाऊसने अद्याप या योजनेचा अधिकृत खुलासा केलेला नसला तरी लीक झालेल्या अहवालांमधील माहिती धक्कादायक आहे. या प्रस्तावानुसार इराणच्या अणु कार्यक्रमावर कठोर निर्बंध लावण्याची अट आहे. इराणला नतांज, इस्फहान आणि फोर्डो येथील अणु केंद्रे पूर्णपणे बंद करावी लागतील. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या अणु निरीक्षण संस्था (IAEA) ला या ठिकाणांवर पूर्ण देखरेखीचा अधिकार द्यावा लागेल. त्याबदल्यात अमेरिका इराणवरील निर्बंध हटवण्याचे आणि नागरी अणुऊर्जा उद्योग विकसित करण्यास मदत करण्याचे आश्वासन देत आहे. यामध्ये 30 दिवसांच्या युद्धविरामाचा आणि होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याचाही प्रस्ताव समाविष्ट आहे.

तज्ज्ञांच्या मते ट्रम्प यांची ही योजना 2015 च्या ‘जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन’ (JCPOA) पेक्षा खूप वेगळी आणि अधिक कठोर आहे. 2015 चा करार केवळ अणु कार्यक्रमापुरता मर्यादित होता. मात्र नवीन 15 मुद्द्यांचा प्रस्ताव इराणच्या क्षेपणास्त्र क्षमतेवर आणि प्रादेशिक प्रभावावर नियंत्रण ठेवण्यावर केंद्रित आहे. डॉ. बुर्के ओझसेलिक यांच्या मते या जुन्याच अटी नव्या स्वरूपात मांडल्या गेल्या असून तेहरानने त्या आधीच फेटाळल्या आहेत. 2018 मध्ये ट्रम्प यांनी जुना करार निष्फळ असल्याचे सांगत त्यातून माघार घेतली होती. आता त्यांनी मांडलेल्या अटी इराणच्या लष्करी सार्वभौमत्वावर थेट परिणाम करणाऱ्या आहेत.

इराणने कठोर भूमिका घेण्यामागे त्यांची ‘असिमेट्रिक वॉरफेअर’ म्हणजेच छापामार युद्धाची ताकद हे प्रमुख कारण आहे. इराणने जागतिक बाजारपेठ आणि तेल पुरवठ्यावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता दाखवून दिली आहे. ‘युनायटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर इराण’ या संस्थेचे पॉलिसी डायरेक्टर जेसन एम. ब्रोड्स्की यांच्या मते, इराणला सध्या आपण मजबूत स्थितीत असल्याची भावना आहे. त्यामुळे आत्ताच अटी मान्य केल्यास ती कमजोरी ठरेल, असे त्यांना वाटते. इराण सध्या आपली पकड अधिक मजबूत करून चर्चेच्या टेबलावर आपल्याच अटी मान्य करून घेण्याच्या तयारीत आहे.

काही विश्लेषकांच्या मते हा ट्रम्प यांचा नेहमीचा ‘नेगोशिएशन टॅक्टिक’ असू शकतो. ते सुरुवातीला अत्यंत कठोर अटी मांडतात आणि नंतर त्यामध्ये सवलती देत समझोता साधतात. मात्र यावेळी आव्हान मोठे आहे कारण इराणची सहनशक्ती अमेरिकेपेक्षा जास्त असल्याचे मानले जाते. अमेरिकेसाठी लष्करी आघाडी निर्माण करण्याच्या संधी कमी होत चालल्या आहेत.

जर ही 15 सूत्रीय योजना अपयशी ठरली तर खाडी प्रदेशातील तणाव आणखी वाढू शकतो. आता जगाचे लक्ष याकडे लागले आहे की ट्रम्प आपली भूमिका बदलतात की इराण काही प्रमाणात मवाळ भूमिका घेतो.