ओडिशा उच्च न्यायालयाने सोमवारी फॅमिली कोर्टच्या आदेशाला कायम ठरवले, ज्यामध्ये नवऱ्याने बायको आणि मुलीला 10,000 रुपये मेंटेनन्स देण्याचे ठरवले होते. न्यायालयाने म्हटले की, पतीने हे सिद्ध केलं नाही की त्याच्या बायकोकडे स्थायी उत्पन्न आहे. त्यामुळे त्याला त्याच्या बायकोला आणि मुलीला पोटगी द्यावीच लागेल.
जस्टिस गौरीशंकर सतपथी यांच्या बेंचने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं की, नवऱ्याने बायकोसंबंधीत असे कोणतेही दस्तावेज किंवा पुरावे सादर केले नाहीत ज्यातून हे समजले जाईल की त्याची बायको कमावते किंवा तिच्याकडे स्वत:चं उत्पन्न आहे. कमावते.
advertisement
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, फक्त शिक्षित असणे हे सिद्ध करत नाही की महिला जानबूजून काम करत नाही किंवा पतीवर भार ठेऊन राहते. जोपर्यंत ठोस पुरावे नाहीत, तोपर्यंत अशी मानसिकता ठेवणे चुकीचे आहे.
हे प्रकरण बारगढ येथील आहे. घटस्फोटाच्या केसमध्ये नवरा देवेंद्र राव यांनी बायको आणि मुलीला पोटगी देण्यास नकार दिला. फॅमिली कोर्टमध्ये त्यांनी अर्ज केला आणि सांगितलं की माझी बायको शिकलेली आहे आणि तिने (एमए, एलएलबी केलं आहे. ती टीचर आहे, तसेच ती LIC एजंट म्हणून काम करते, त्यामुळे ती पोटगी देण्यासाठी हक्कदार नाही. मुलगी देखील प्रौढ झाली आहे, त्यामुळे सेक्शन 125 CrPC अंतर्गत मेंटेनन्सची मागणी करू शकत नाही.
पण कोर्टने म्हटले की, जर बायकोची कमाई दाखवणारे पुरावे नाहीत, तर असे मानणे चुकीचे आहे की सर्वच शिक्षित स्त्रिया या कमावतात. त्यामुळे आता अशा स्त्रीया ज्या शिक्षीत आहे, पण कमावत नाहीत किंवा नवऱ्याच्या पैशांवर जगतात. तर अशा बायकोला नवऱ्याला पोटगी द्यावी लागणार कारण त्या "बेकार वर्ग" श्रेणीत येतात.
त्यानंतर फॅमिली कोर्टने आदेश दिला की, नवऱ्याने बायको आणि मुलीला प्रत्येक महिन्याला प्रत्येकी 5-5 हजार रुपये देणे, एकूण 10,000 रुपये द्यावे. देवेंद्र यांनी हा फॅमिली कोर्टचा निर्णय उच्च न्यायालयात आव्हान केला.
पतीने याचिकेत म्हटले की, बायको शिकलेली आहे आणि जास्त कमावते. तसेच, बायकोनं स्वतःच्या इच्छेने घर सोडले असल्यामुळे तिला पोटगी मिळू नये.
तर यात शक्कल लावत बायकोनं सांगितले की, ती वकील आहे तरीही कमाई खूप कमी आहे. तसेच, लॉ अभ्यासरत मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च आणि इतर घरखर्चही तिला उचलावा लागतो. शिवाय बायकोनं आरोप केला की, नवऱ्यानं दुसरी लग्न केले आहे.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नवऱ्याने दुसरं लग्न केल्यामुळे बायकोला स्वतंत्र राहण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. तसेच नवऱ्याने स्वतः घटस्फोटासाठी कोर्टात अर्ज केलेला आहे. त्यामुळे "बायकोणं घर सोडलं" अशी दलील फायदेशीर ठरू शकत नाही.