एक वृद्ध व्यक्ती बिहारच्या दरभंगाहून तिला दिल्लीला जायचं होतं. 3 जानेवारी 2009 त्यांनी 19 फेब्रुवारी 2008 साठी रेल्वेचं तिकीट बुक केलं. आरामात बसून प्रवास करता यावा म्हणून त्यांनी एक महिनाआधीच तिकीट काढून ठेवलं होतं. पण रिझर्व्हशन करूनही प्रवासाच्या दिवशी रेल्वेत त्यांना बसायला सीट काही मिळाली नाही. जवळपास 1200 किलोमीटरचा प्रवास त्याला उभ्याने करावा लागला. वृद्धाने रेल्वेविरोधात कोर्टात धाव घेतली.
advertisement
Knowledge : ट्रेनचा स्पीड कसा ठरवला जातो, लोको पायलट मनानुसार वेग कमी-जास्त करू शकतो का?
वृद्धाने रेल्वेविरोधात काय केली तक्रार?
मला कोच एस 4 मधील 69 क्रमांकाची सीट देण्यात आली होती. 19 फेब्रुवारी 2008 रोजी मी ट्रेन येण्याच्या वेळेवर दरभंगा स्टेशनवर पोहोचलो. कोच एसमध्ये चढलो पण तिथं माझ्या सीटवर दुसरीच व्यक्ती बसली होती. मी कोचच्या टीटीईशी संपर्क केला. टीटीईने मला माझ्या सीटचं अपग्रेडेशन केल्याचं सांगितलं. त्यांना बी 1 कोचमधील सीट क्रमांक 33 वर जायला सांगितलं. छपरा स्टेशनवर पोहोचल्यानंतर मी त्या कोचमध्ये गेले तर टीटीईने ती सीट दुसऱ्या व्यक्तीला दिल्याचं समजलं.
रेल्वेने कोर्टात काय सांगितलं?
रेल्वेनं कोर्टात सांगितलं की, वृद्धाने 3 जानेवारी 2009 मध्ये बिहारच्या दरभंगाहून दिल्लीला जाण्यासाठी रेल्वेच्या स्लीपर क्लासचं तिकीट बुक केलं होतं. 19 फेब्रुवारी 2209 साठी रेल्वे तिकीट बुक केलं होतं. यादरम्यान वृद्धाच्या सीटचं अपग्रेडेशन करून त्याला एसी कोचमध्ये एक सीट दिली होती. पण तिथं प्रवाशी वेळेत सीटवर आला नाही त्यामुळे दुसऱ्या प्रवाशाला जादा तिकीट घेऊन ती सीट त्याला देण्यात आली.
Indian Railway : धावत्या ट्रेनमध्ये लोको पायलटला टॉयलेटसाठी किती वेळ मिळतो?
कोर्ट काय म्हणालं?
पण रेल्वेतील सीट अपग्रेडेशनबाबतची माहिती वृद्धाला देण्यात आली होती हे रेल्वे पुराव्यानिशी कोर्टात सिद्ध करू शकलं नाही. त्यामुळे कोर्टाने रेल्वेलाच जबाबदार धरलं. हा रेल्वेचा निष्काळजीपणा असल्याचं सांगितलं. कोर्ट म्हणालं, कोणताही प्रवासी आरामात प्रवास करता यावा म्हणून महिनाभर आधी रेल्वे तिकीट बुक करतो आणि प्रवासाच्या दिवसाचं तिकीट कन्फर्म सतानाही त्याला हजारो किलोमीटरचा प्रवास विना सीट करावा लागतो, तर त्याला कोणत्या परिस्थितीला सामोरं जावं लागतं याचा अंदाज आपण लावू शकतो.
वृद्धाला भरपाई देण्याचे कोर्टाचे रेल्वे आदेश
कोर्टाने रेल्वेला दोषी मानलं आणि वृद्धाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले. व्याजासकट वृद्धाला एक लाख 96 हजार रुपये देण्यास कोर्टाने रेल्वेला सांगितलं आहे, असं वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सनं दिलं आहे.