26 जून 2991 रोजी भारताला परत मिळणार 1.15 एकर जमीन; 999 वर्षांसाठी सीमेवरची जागा का दिली भाड्याने?
- Published by:Jaykrishna Nair
Last Updated:
Tin Bigha Corridor: तीन बीघा गलियारा ही भारताने बांगलादेशला 999 वर्षांसाठी लीजवर दिलेली जमीन असून ती दोन्ही देशांच्या सीमारेषेवर वसलेली आहे. या कॉरिडोरमुळे बांगलादेशच्या दहग्राम-अंगरपोटा भागातील नागरिकांना कोणतीही परवानगी न घेता सरळ आपल्या देशात प्रवेश करता येतो.
Tin Bigha Corridor: भारताने बांगलादेशला तीन बीघा कॉरिडोर ही जमीन भाड्याने दिली आहे. तीन बीघा कॉरिडोर ही भारतीय भूमीचा एक छोटा भाग आहे, जो दोन्ही देशांच्या सीमारेषेवर स्थित आहे. 26 जून 1992 रोजी भारताने ही जमीन बांगलादेशला लीजवर दिली होती. यामागचा प्रमुख उद्देश म्हणजे बांगलादेशच्या दहग्राम-अंगरपोटा (Dahagram–Angarpota) एनक्लेवला सरळ जमिनीच्या मार्गाने बांगलादेशशी जोडणे हा होता. ही अशी एकमेव जागा आहे जिथून बांगलादेशी नागरिक पासपोर्ट किंवा व्हिसाशिवाय ये-जा करू शकतात. एवढंच नव्हे, तर या कॉरिडोरमधून ये-जा करणाऱ्या व्यक्तींची तपासणी भारतीय सुरक्षा यंत्रणा करू शकत नाहीत.
हा कॉरिडोर भारताच्या पश्चिम बंगालमधील कूचबिहार जिल्ह्यात असून बांगलादेशच्या रंगपूर विभागाला लागून आहे. हा एक जमीनीचा लहान भाग आहे (1.15 एकर). भारताने ही जमीन बांगलादेशला 999 वर्षांसाठी पट्ट्यावर दिली आहे. मात्र मालकी हक्क भारताकडेच राहतो. म्हणजेच ही भारताची जमीनच आहे. पण बांगलादेश तिचा वापर करू शकतो.
बांगलादेश निर्मितीपासून सुरू
ही कहाणी बांगलादेशच्या निर्मितीपासून सुरू होते. ही समस्या स्वतंत्रतेच्या काळापासूनच होती, पण खरी गुंतागुंत बांगलादेश निर्माण झाल्यानंतर सुरू झाली. त्या काळात दोन्ही देशांच्या सीमांवर असे अनेक भाग होते जे प्रशासनिकदृष्ट्या एका देशात होते. पण तिथे पोहोचण्यासाठी दुसऱ्या देशातून जावे लागत होते. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही समस्या लक्षात घेऊन 1971 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये एक समजुता झाली. 1974 मध्ये भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांच्यात या कॉरिडोरबाबत संधी झाली. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस 18 वर्षे लागली आणि 1992 मध्ये ही संधी अंतिम रूपात लागू झाली.
advertisement
1971 मध्ये झाली पहिली संधी
1971 मध्ये इंदिरा गांधी आणि शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नेतृत्वाखाली या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या समजुतेनुसार बांगलादेशने दक्षिण बेरुबारीचा एक भाग भारताला द्यायचा होता. त्याबदल्यात भारताने तीन बीघा जमीन बांगलादेशला द्यायची होती. जेणेकरून तेथील नागरिकांना प्रवास सुलभ होईल. या समजुतेला ‘लँड बाउंडरी अॅग्रीमेंट (LBA)’ असे म्हटले गेले.
advertisement
कायदेशीर गुंतागुंत
थोड्याच काळात बांगलादेशने बेरुबारीचा भाग भारताला दिला. पण भारताकडून तीन बीघा कॉरिडोर मिळू शकला नाही. यामागे अनेक कायदेशीर अडथळे होते. पश्चिम बंगालमधील स्थानिक नागरिक आणि विरोधी पक्षांनी याला विरोध केला होता. काहींना यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका निर्माण होईल, अशी भीती वाटत होती. परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होत गेली. त्यामुळे 1982 मध्ये पुन्हा एकदा बैठक झाली, पण तरीही तोडगा निघाला नाही. अखेर तडजोड म्हणून ठरवले गेले की, कॉरिडोर दररोज 6 तासांसाठी बांगलादेशी नागरिकांसाठी खुला राहील.
advertisement
26 जून 1992 रोजी लीजवर
तीन बीघा कॉरिडोर संदर्भात मोठा करार 26 जून 1992 रोजी झाला. यानुसार भारताने 178 x 85 चौरस मीटर क्षेत्र बांगलादेशला 999 वर्षांसाठी लीजवर दिले. मात्र त्या भागावर पूर्ण नियंत्रण भारताकडेच राहिले. म्हणजेच ही जमीन भारताचीच आहे. पण बांगलादेश तिचा वापर करू शकतो. यामुळे अनेक वर्षे वेगळे राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला. या मार्गाद्वारे आता बांगलादेशी नागरिक कधीही भारतातून जाऊन आपल्या देशात प्रवेश करू शकतात.
advertisement
2011 मध्ये झाला आणखी एक मोठा...
तीन बीघा कॉरिडोर संदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा समजुता सप्टेंबर 2011 मध्ये झाला. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यात ही चर्चा झाली. यावेळी तीस्ता नदीवरील वाद सुटेल अशी अपेक्षा होती. मात्र पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दौऱ्यावर जाण्यास नकार दिल्यामुळे तसे झाले नाही. त्यानंतर 19 ऑक्टोबर रोजी शेख हसीना यांनी जाहीर केले की तीन बीघा गलियारा आता 24 तास खुला राहील. हे दोन्ही देशांमध्ये एक ऐतिहासिक पाऊल मानले गेले.
advertisement
2015 चा लँड बाउंडरी अॅग्रीमेंट
2015 मध्ये भारत आणि बांगलादेश यांच्यात लँड बाउंडरी अॅग्रीमेंट झाला. यात सर्व एन्क्लेव्स (विवादित भूभाग) यांचा आदानप्रदान करण्यात आला. त्यामुळे दहग्राम-अंगरपोटा यासह अनेक मुद्द्यांचे स्थायिक निराकरण झाले. मात्र तीन बीघा कॉरिडोर बांगलादेशच्या वापरातच राहिला. हा कॉरिडोर भारत-बांगलादेश संबंधात नेहमीच एक संवेदनशील मुद्दा राहिला आहे.
भारत हे परत घेऊ शकतो का?
आता प्रश्न असा आहे की भारत हा कॉरिडोर परत घेऊ शकतो का? याचे उत्तर कायदेशीर आणि राजकीय बाबींवर अवलंबून आहे. 999 वर्षांचा लीज करार हा दीर्घकालीन आहे आणि त्यात कोणतीही वेळेपूर्वी संपवण्याची तरतूद नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार अशा करारांना तोडणे कठीण असते. विशेषतः दोन्ही देशांची सहमती नसेल तर. बांगलादेश जर सहमती देईल, तर भारत हे परत घेऊ शकतो. मात्र सध्याच्या स्थितीत अशी शक्यता कमी आहे. कारण हा कॉरिडोर बांगलादेशसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
advertisement
भारत जबरदस्तीने परत घेऊ शकतो का?
तांत्रिक दृष्टिकोनातून भारत हे एकतर्फी करू शकतो. मात्र असे केल्यास आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन होईल आणि भारत-बांगलादेश संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. बांगलादेश हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघ किंवा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातही घेऊन जाऊ शकतो. जर भविष्यात दोन्ही देश नव्या समजुत्यावर पोहोचले. तर या कॉरिडोरची स्थिती बदलू शकते. किंवा जर बांगलादेश याचा वापर थांबवतो किंवा काही नव्या राजकीय घडामोडी होतात. तर भारत या कॉरिडोरबाबत नवीन विचार करू शकतो.
Location :
Mumbai,Maharashtra
First Published :
June 26, 2025 10:33 PM IST
मराठी बातम्या/Explainer/
26 जून 2991 रोजी भारताला परत मिळणार 1.15 एकर जमीन; 999 वर्षांसाठी सीमेवरची जागा का दिली भाड्याने?