Fake Voters Explainer: शपथपत्र द्या, नाहीतर कारवाई; ... तर राहुल गांधी तुरुंगात जाऊ शकतात, निवडणूक आयोगाचा इशारा

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:Aug 07, 2025 10:40 PM IST

Rahul Gandhi On Fake Voters: राहुल गांधी यांनी दावा केला आहे की देशभरात लाखो बनावट मतदारांची नावे मतदार यादीत घातली गेली आहेत. निवडणूक आयोगाने याची दखल घेत त्यांना पुराव्यांची शपथ घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दावा केला आहे की, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. लाखो बनावट मतदार तयार करण्यात आले आणि अनेक मतदारांची नावे जाणूनबुजून वगळण्यात आली. त्यांनी याबाबत काही पुरावेही सादर केले. यानंतर निवडणूक आयोग सतर्क झाला. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या राज्य निवडणूक आयुक्तांनी राहुल गांधी यांना पत्र लिहून सांगितले की, तुम्ही जे दावे करत आहात आणि ज्या पुराव्यांबद्दल बोलत आहात, ते खरे आहेत याची Rule 20(3)(b) अंतर्गत शपथ द्या. यासाठी त्यांना संध्याकाळपर्यंतची वेळ देण्यात आली होती.

प्रश्न असा आहे की, निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी यांना शपथपत्र देण्यास का सांगितले? हा कायदा काय आहे आणि तो प्रत्येकाला लागू होतो का?

उत्तर आहे होय. 'पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ॲक्ट'चा Rule 20 हाच अधिकार देतो की तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीला मतदार यादीतून बाहेर काढू शकता. याचे पोट नियम (3)(b) असे सांगते की- जर एखादी व्यक्ती असा दावा करत असेल की त्याच्याकडे बनावट नावे मतदार यादीत टाकल्याचे पुरावे आहेत. तर त्याला एक शपथपत्र सादर करावे लागेल. यात त्याने दिलेली माहिती खरी आहे, अशी घोषणा करावी लागेल.

❌The statements made are Misleading #ECIFactCheck

✅Read the details in the image attached 👇 https://t.co/746fmzk4FN pic.twitter.com/udfVblsHHd

— Election Commission of India (@ECISVEEP) August 7, 2025

आयोग स्वतः तपास का करत नाही?

आता प्रश्न असा पडतो की, निवडणूक आयोग या माहितीवर स्वतः तपास का करत नाही? असे यासाठी केले जाते. कारण शपथपत्र न दिल्यास त्या व्यक्तीची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही आणि तो चुकीची माहितीही देऊ शकतो. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाचा वेळ वाया जातो. अनेकदा अशी माहिती चुकीची असल्याचे सिद्ध होते आणि आयोगाचा वेळ वाया जातो.

हा नियम सामान्य नागरिकांनाही लागू होतो का?

होय, जो कोणी निवडणूक आयोगाला सांगतो की अमुक व्यक्तीचे मत बनावट आहे किंवा अमुक विधानसभा मतदारसंघात या व्यक्तीचे मत चुकीच्या पद्धतीने तयार केले गेले आहे, तर त्याला हे शपथपत्र द्यावेच लागते. जर हे शपथपत्र भरले नाही; तर निवडणूक आयोग तपास करत नाही आणि असे मानले जाते की हे फक्त आरोप आहेत आणि त्याचा उद्देश प्रतिमा खराब करणे आहे.

राहुल गांधींची माहिती चुकीची ठरल्यास काय होईल?

राहुल गांधी यांनी जे काही दावे केले आणि जे पुरावे सादर केले. ते शपथपत्रात भरले आणि ते पुरावे चुकीचे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. 'पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ॲक्ट 1950' च्या कलम 31 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते. यामध्ये 6 महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. पण यासाठी आधी निवडणूक आयोगाला हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांनी जाणूनबुजून खोटा आरोप केला होता. म्हणजेच कोणताही पुरावा नसताना त्यांनी मतदार यादीतील गैरव्यवहाराबद्दल चुकीची माहिती दिली होती आणि शपथपत्र दिल्यानंतरही ते त्यांच्या खोट्या दाव्यांवर ठाम राहिले.

हा नियम कधी आणि का बनवला गेला?

हा नियम 1960 मध्ये बनवण्यात आला. 'पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ॲक्ट 1950' च्या कलम 28 मध्ये याचा उल्लेख आहे. हा नियम संसदेने लोकशाही प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी तयार केला होता. या नियमाचा उद्देश बनावट दावे आणि आक्षेपांना आळा घालणे आणि निवडणूक प्रक्रियेची न्यायिक व निष्पक्षता सुनिश्चित करणे हा आहे. चुकीची माहिती दिल्यास शिक्षेची तरतूदही आहे.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

Aug 07, 2025 9:46 PM IST

Fake Voters Explainer: शपथपत्र द्या, नाहीतर कारवाई; ... तर राहुल गांधी तुरुंगात जाऊ शकतात, निवडणूक आयोगाचा इशारा