आता सरकारी जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणं.., राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

नव्या निर्णयानुसार, सरकारी जमिनीवरील ५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित केली जाणार आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

५०० ते १५०० चौरस फुटांदरम्यानच्या अतिक्रमणांसाठी मात्र शुल्क आकारले जाणार आहे. निवासी वापरासाठी असलेल्या अतिक्रमणांवर रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के शुल्क आकारले जाईल. तर याच क्षेत्राचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्यास रेडीरेकनरच्या २५ टक्के दराने शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमीन बळकावणाऱ्यांना दिलासा न देण्याची स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली आहे.

या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे ३० लाख बांधकामांना फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील शासकीय जमीन, गायरान जमीन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांनाही हा निर्णय लागू असेल.

ज्या अतिक्रमणांना नियमित मान्यता दिली जाईल, त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभ देण्याचा प्रस्तावही सरकारकडून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घरकुल योजनांचा फायदा मिळू शकतो.

दरम्यान, मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. या भागातील अतिक्रमणांबाबत सध्या अस्तित्वात असलेले धोरणच कायम ठेवण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे एकीकडे नागरिकांना घराचा हक्क मिळत असताना, दुसरीकडे राज्याच्या महसुलातही भर पडण्याची शक्यता सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.