live in Relationship : लिव्ह-इनमध्ये तिने स्वप्न रंगवलं, पण त्याने साथ सोडली, कोर्टानं शिकवला धडा, वाचा नेमकं प्रकरण काय?

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेच्या हक्कांना मान्यता देत दरमहा 55,000 रुपयांची आर्थिक मदत आणि 2 लाख नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. हा निर्णय अनेक अशा महिलांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे, ज्या नात्यांच्या नावाखाली अन्याय सहन करत आहेत.

‎

‎सातारा परिसरात 2008 साली राहणाऱ्या हुजूर पटेल नावाच्या व्यक्तीशी संबंधित महिलेची ओळख झाली. त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले आणि ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू लागले. काही वर्षांनी त्यांना एक मुलगा झाला. मात्र नंतर पटेल यांनी महिलेकडे दुर्लक्ष करणे सुरू केले.

‎

‎त्यामुळे महिलेने 'कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, 2005' अंतर्गत मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. सुरुवातीला न्यायालयाने महिलेस आणि मुलास प्रत्येकी 5000 पोटगी मंजूर केली होती. परंतु ती रक्कम तुटपुंजी असल्याचे म्हणत महिलेने अपील केले. दुसरीकडे हुजूर पटेल यांनीही त्या निर्णयाविरोधात अपील केले.

‎

‎शेवटी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश एम.एस. अग्रवाल यांनी 15 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयात महिलेस 10000, मुलाला 5000, शिक्षणासाठी 20000 आणि घरभाड्यासाठी 20000 असा एकूण 55 हजार प्रतिमहिना खर्च आणि 2 लाख नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणात पीडित महिलेची बाजू अ‍ॅड. योगेश सोमाणी आणि अ‍ॅड. के. जी. बगनावत यांनी यशस्वीपणे मांडली.