BJP On Marathi Hindi Controversy : हिंदी सक्तीच्या वादावरून भाजप अडचणीत, विरोधकांना बॅकफूटवर ढकलण्यासाठी आणला 'मास्टरस्ट्रोक' प्लॅन

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याने त्याचा शैक्षणिक, साहित्यिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर मोठा फायदा होणार आहे. विशेषत: मराठी विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि अभ्यासक्रमांना राष्ट्रीय पातळीवर अधिक निधी व प्राधान्य मिळणार आहे. या सर्व गोष्टी थेट जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजप जनजागृती मोहिम राबवणार आहे.

या मोहिमेमुळे हिंदी सक्तीचा आरोप फेटाळण्याचा आणि मराठीप्रेमी मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा भाजपचा डाव असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसेने उचललेला हा मुद्दा भाजपने आता वेगळ्या दिशेने वळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

महाराष्ट्रात नव्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीपासून तीन भाषा अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हिंदीचाही समावेश आहे. सरकारकडून आडमार्गाने हिंदी सक्ती सुरू असल्याचा दावा विरोधी पक्ष आणि मराठी प्रेमी, संस्था-संघटनांनी केला आहे. महायुतीमध्येही अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने हिंदीचा समावेश पाचवीनंतर करावा असे म्हटले आहे. तर, भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाने पहिलीपासून तीन भाषा असावी अशी भूमिका घेतली आहे.

राज्यातील शालेय शिक्षणात तिसऱ्या भाषेच्या रूपात हिंदीचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावावरून सध्या तीव्र राजकीय घडामोडी सुरू आहेत. हिंदी सक्तीविरोधात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे आंदोलनाच्या मैदानात उतरले आहेत. राज ठाकरे यांनी 5 जुलै रोजी मोर्चाचे आयोजन केले आहे. हा मोर्चा कोणत्याही राजकीय झेंड्याशिवाय होणार असून सगळ्यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. तर, मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या त्रिभाषा सूत्र विरोधी समन्वय समितीच्यावतीने 7 जुलै रोजी आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्या मोर्चाला उद्धव ठाकरे उपस्थित राहणार आहेत.