मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी, झोपडपट्टी मुक्तीसाठी सरकारचे पाऊल, 'या' १७ प्रकल्पांची निवड

Published by:Akshay Adhav

Last Updated:December 13, 2025 5:09 PM IST

एसआरए अभय योजनेला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ वाढविण्याबरोबरच एसआरए प्रकल्प तक्रार जलद निपटाऱ्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

नागपूर : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पामधील लाभार्थ्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक महत्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत केल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी १७ ठिकाणी एसआरए समुह पुनर्विकास प्रकल्पाच्या घोषणेसोबतच 'एसआरए अभय योजने'ला डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, तक्रारींच्या जलद निपटाऱ्यासाठी 'एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटींची संख्या वाढविण्याच्या घोषणांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर म्हाडाच्या ओसीसाठीच्या अभय योजनेला १ वर्षाची मुदतवाढ आणि मुंबई महापालिकेच्या लिज प्लॉटवरील महापालिका कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांकरीता नवीन योजना करण्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.

कोणत्या १७ प्रकल्पांची निवड?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खाजगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना करण्यात आली आहे. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर),ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या १७ प्रमुख ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील लाखो झोपडपट्टीवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबईतील ५० एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खाजगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जाणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मान्यता दिली असून, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

हे प्रकल्प रखडू नयेत आणि जलदगतीने पूर्ण व्हावेत, यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा आणि मुंबई महानगरपालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने 'जॉइंट व्हेंचर' तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेतले जाणार असून त्यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि सुनियोजित शहरे वसविण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

एसआरए अभय योजने'ला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ

मुंबईतील हजारो झोपडीधारकांसाठी दिलासा देताना शिंदे यांनी झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांसाठी 'एसआरए अभय योजने'ची मुदत आता डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली.

अनेक झोपडीधारकांनी आपल्या झोपड्यांची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण केले होते. मात्र, नियमानुसार या नवीन झोपडीधारकांचे नाव 'अंतिम परिशिष्ट-२' मध्ये (पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत) समाविष्ट करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे हजारो गरीब कुटुंब हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी 'अभय योजना' लागू केली होती. सुरुवातीला ही योजना ३ महिन्यांसाठी होती नंतर तिला मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

यासोबतच म्हाडाच्या 'ओसी'साठीच्या अभय योजनेला देखील सध्या सुरू आहे. १ वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.

view comments

Location :

Nagpur,Maharashtra

First Published :

December 13, 2025 5:09 PM IST

मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी, झोपडपट्टी मुक्तीसाठी सरकारचे पाऊल, 'या' १७ प्रकल्पांची निवड