Mumbai : बीएमसी निवडणुकीआधी राज्य सरकारचं मुंबईकरांना मोठं गिफ्ट, शासन आदेशात आहे तरी काय?

मुंबईत पुनर्विकासाच्या दिशेने मोठा टप्पा पार करत राज्य सरकारने आज एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील जुन्या, जीर्ण इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पुनर्विकासानंतर मिळणाऱ्या घरासाठी लागणारी नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत परिपत्रक जारी केले असून, या निर्णयामुळे हजारो भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबईत पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत भाडेकरूंना नव्या घराच्या नोंदणीसाठी मोठा खर्च करावा लागत होता. अनेक प्रकल्प नोंदणी फीच्या आर्थिक बोजामुळे अडकून राहत होते. परंतु आता 400 चौरस फुटांऐवजी 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या नव्या घरासाठी नोंदणी फी माफ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पुनर्विकासानंतर घराच्या क्षेत्रफळात 200 चौरस फुटांनी वाढ झाली तरीही नागरिकांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. नोंदणी फी माफ करण्याचा हा निर्णय पुनर्विकास प्रकल्पांना वेग देणारा ठरणार आहे.

पुनर्विकास प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून मुंबईतील घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणून ही फी माफी लागू करण्यात आली आहे. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

महसूल विभागाने याबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील लाखो रहिवाशांना फायदा होणार असून, पुनर्विकासातील दीर्घकालीन अडथळे दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे म्हटले जात आहे.