Ghodbunder to Mira Road Traffic: घोडबंदर रोडवर तासनतास अडकण्याची तयारी ठेवा, पालिकेने मानली हार, नेमकं कारण काय?

Written by:Shrikant Bhosale

Last Updated:Feb 20, 2026 9:32 AM IST

Ghodbunder to Mira Road Traffic Latest News: ठाणे आणि मिरा-भाईंदर या दोन शहरांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असलेल्या ठाणे-घोडबंदर रस्त्यावरील प्रवाशांचा 'वनवास' संपण्याची चिन्हे तूर्तास तरी दिसत नाहीत.

फाऊंटन ते गायमुख कोंडीतून सुटका नाहीच! पालिकेच्या 'या' एका निर्णयाने प्रवाशांचे हाल वाढणार? (File Photo)

मिरा-भाईंदर: ठाणे आणि मिरा-भाईंदर या दोन शहरांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असलेल्या ठाणे-घोडबंदर रस्त्यावरील प्रवाशांचा 'वनवास' संपण्याची चिन्हे तूर्तास तरी दिसत नाहीत. या रस्त्यावरील जीवघेणी वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या रुंदीकरणाच्या कामातून मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने (MBMC) माघार घेतली आहे. बुधवारी झालेल्या पालिकेच्या महासभेत हा रस्ता पुन्हा 'सार्वजनिक बांधकाम विभागा'कडे (PWD) वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. या निर्णयामुळे रुंदीकरणाचे काम पुन्हा एकदा लाल फितीत अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नेमकी समस्या काय?

ठाणे-घोडबंदर रस्ता हा मुंबई, ठाणे आणि गुजरातला जोडणारा मुख्य मार्ग आहे. मात्र, वाढत्या वाहनसंख्येच्या तुलनेत हा रस्ता अत्यंत अरुंद असल्याने येथे दररोज तासनतास वाहतूककोंडी होते. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने फाऊंटन हॉटेल ते गायमुख दरम्यानचा सुमारे ६ किलोमीटरचा रस्ता ३० मीटरवरून ६० मीटर रुंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद व्हावी, या उद्देशाने जुलै महिन्यात हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिरा-भाईंदर पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला होता.

आर्थिक गणिताचा फटका

रस्ता ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीची सर्व जबाबदारी पालिकेवर आली. मात्र, गेल्या सात महिन्यांच्या अनुभवानंतर पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावल्याचे समोर आले आहे. पालिकेच्या दाव्यानुसार, केवळ अर्ध्या रस्त्याच्या तात्पुरत्या दुरुस्तीसाठी मागील सात महिन्यांत तब्बल ८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. याशिवाय, रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे.

महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठीही पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत १५० कोटींचा अतिरिक्त बोजा उचलणे पालिकेला शक्य नसल्याचे सत्ताधारी पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

प्रवाशांच्या नशिबी पुन्हा कोंडी?

भूसंपादन आणि रुंदीकरणाची प्रक्रिया 'एमएमआरडीए' (MMRDA) मार्फत आणि पालिकेच्या देखरेखीखाली होणार होती. मात्र, आता हा रस्ता पुन्हा पीवीडब्ल्यूडीकडे वर्ग केल्यामुळे ही प्रक्रिया पुन्हा शून्यापासून सुरू होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जोपर्यंत शासन भूसंपादनासाठी निधी देत नाही किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्वतःहून हे काम हाती घेत नाही, तोपर्यंत घोडबंदरकरांना अरुंद रस्त्यावरूनच जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागणार आहे.

प्रशासकीय आणि राजकीय ओढाताणीत सामान्य प्रवाशांचा मात्र अंत पाहिला जात असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

view comments