अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या, कारण काय?

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे घेतल्या जातात. या निवडणुका ५ वर्षांच्या कार्यकाळ संपण्यापूर्वी घेणे बंधनकारक असते. अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची मुदत संपत असल्यानेच निवडणूक घेण्यात येत होती. परंतु अजित पवार आणि शिवाजीराव कर्डिले यांचे निधन झाल्याने बारामती आणि राहुरीची पोटनिवडणूक एप्रिलमध्ये होणार आहे. त्यामुळे अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेल्या संस्था वगळून इतर निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ३१ मे २०२६ पर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचे शासन आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.

सध्या राज्यामध्ये राहुरी, जि. अहिल्यानगर आणि बारामती, जि. पुणे या विधानसभा मतदार संघातील पोट-निवडणुक जाहीर झालेली आहे. या पोट निवडणुकीमुळे संबंधित प्रशासनिक आणि पोलिस यंत्रणा व्यस्त राहणार असल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, पोलिस बंदोबस्त, मतदान केंद्रांची उपलब्धता या बाबतीत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कक मधील तरतुदीनुसार राज्य विधानसभा किंवा विधानपरिषद किंवा लोकसभा किंवा स्थानिक प्राधिकरण यांचा कोणताही निवडणूक कार्यक्रम हा कोणत्याही संस्थेच्या वर्गाच्या निवडणूकीच्या वेळी येत असल्यामुळे राज्य शासनाच्या मते, सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे लोकहिताचे नसेल अशा बाबतीत सहकारी संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत शासनास अधिकार आहे. सदर तरतूद विचारात शासनाने निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.