शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

राज्यातील पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करून त्यांची नोंद सात बारा उताऱ्यावर करण्याबाबची मोहीम कधी सुरू होणार आहे. रोजगार सेवकांना जॉब कार्ड वेळेत कधी मिळणार असे प्रश्न आमदार श्वेता महाले यांनी उपस्थित केला होते. या प्रश्नाला महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी उत्तर दिले.

राज्य शासन आता शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांची लांबी, रुंदी, दिशा आणि सीमा निश्चित करून त्यांचे अचूक सीमांकन करणार आहे. यापूर्वी अनेक रस्ते केवळ नकाशावर होते, आता मात्र आता या सर्व रस्त्यांची सातबारा उताऱ्यावर रितसर नोंद घेतली जाईल. गाव नकाशात असलेले पण अतिक्रमित झालेले रस्ते मोकळे करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत रस्ते अदालतींमधून ४,९६३ रस्ते मोकळे करण्यात आले असून, गेल्या तीन महिन्यांत ७,२६८ प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला आहे.या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधींच्या अध्यक्षतेखाली तालुका आणि जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

संबंधित भागाचे विधानसभा सदस्य या समितीचे अध्यक्ष असतील समित्यांना भूमी अभिलेख विभाग, प्रांत अधिकारी आणि महसूल विभागाच्या ८-९ विशेष अधिकाऱ्यांच्या टीमवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि मासिक बैठका घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संपूर्ण नियोजन केले जाणार आहे. प्रत्येक रस्त्याला एक विशिष्ट ‘युनिक कोड’ (सांकेतांक क्रमांक) दिला जाणार आहे. आतापर्यंत ६५,२०७ पाणंद रस्त्यांच्या नोंदी घेण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, असे मंत्री बावनकुळे म्हणाले.