Maharashtra Local Body Election : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा कोर्टात फसणार? एक-दोन नव्हे तर 28 याचिका हायकोर्टात...

मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या याचिकांमध्ये सीमांकनातील अनियमितता, मतदार यादीतील त्रुटी आणि प्रभाग आरक्षणाच्या प्रक्रियेवरील आक्षेप मांडण्यात आले आहेत. काही याचिका नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातून मुंबईत वर्ग करण्यात आल्या आहेत, तर काही या खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील सहा जिल्ह्यांमधील आहेत.

राज्य शासनाने अद्याप या याचिकांना उत्तर दाखल केलेले नाही, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयाला दिली. खंडपीठाने यावरील पुढील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्यांवर आधीच मार्गदर्शक निर्णय दिल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, एका याचिकेद्वारे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व नगर पंचायत समित्या अधिनियम, 2025 मधील नव्या तरतुदींना आव्हान देण्यात आले आहे. प्रभाग आरक्षणाच्या रोटेशन पद्धतीवर आधारित ही पहिली निवडणूक असणार असल्याचे अधिसूचनेत नमूद आहे. मात्र, ही तरतूद बेकायदेशीर असून सर्व प्रवर्गांना संधी देण्याच्या तत्वाला विरोधात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

दुसरीकडे, प्रभाग रचनेतील फेरबदलामुळे एका प्रभागातील मतदार दुसऱ्या प्रभागात गेले, अशा तक्रारींसह काही ठिकाणी २०११ च्या जनगणनेनुसारच आरक्षण ठरवावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे. आणखी काही स्थानिक संस्था व व्यक्तींकडून यासंदर्भात नवी याचिका दाखल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने मतदारयादीच्या मुद्यावरुन महत्त्वाची टिप्पणी केली. निवडणुकांसाठीची मतदारयादी जाहीर झाल्यानंतर त्या संबंधित मुद्द्यांप्रकरणी न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. त्यानंतर आता आजच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.