1994 मध्ये कुणाला मिळालं आरक्षण? आरक्षणाची प्रक्रिया नियमानुसार नव्हती? जरांगेच्या वक्तव्याने नवा वाद

मराठा आरक्षणाचा लढा जिंकल्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांचे मराठवाड्यात जोरदार स्वागत केले जात आहे. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. निर्णयाचा जीआर आझाद मैदानात जरांगे पाटलांकडे सोपवण्यात आला होता. मात्र मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून ओबीसी नेत्यांनी विरोधाचा स्वर तीव्र केलाय. आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याचा कायदेशीर मार्ग निवडणार असल्याचे ओबीसी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनीही कायदेशीर भाषेतच उत्तर देणार असल्याचे न्यूज18 लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितलं. मनोज जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारनं 1994 मध्ये काढलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या जीआरला आव्हान देण्याचा इशारा दिलाय.