1994 मध्ये कुणाला मिळालं आरक्षण? आरक्षणाची प्रक्रिया नियमानुसार नव्हती? जरांगेच्या वक्तव्याने नवा वाद

मराठा आरक्षणाचा लढा जिंकल्यामुळे मनोज जरांगे पाटलांचे मराठवाड्यात जोरदार स्वागत केले जात आहे. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला. निर्णयाचा जीआर आझाद मैदानात जरांगे पाटलांकडे सोपवण्यात आला होता. मात्र मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून ओबीसी नेत्यांनी विरोधाचा स्वर तीव्र केलाय. आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्याचा कायदेशीर मार्ग निवडणार असल्याचे ओबीसी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनीही कायदेशीर भाषेतच उत्तर देणार असल्याचे न्यूज18 लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सांगितलं. मनोज जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारनं 1994 मध्ये काढलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या जीआरला आव्हान देण्याचा इशारा दिलाय.

23 मार्च 1994 रोजी राज्य सरकारनं जीआर काढला होता. OBC आणि VJNT आरक्षणाची टक्केवारी 14 टक्के वरून वाढवून 30 टक्के करण्यात आली होती. मात्र वाढीव आरक्षणाच्या निर्णयाची प्रक्रिया नियमानुसार झाली नव्हती, असा आरोप जरांगे पाटलांनी केलाय.

जरांगे पाटलांनी केलेले आरोप आणि न्यायालयात जाण्याचा दिलेला इशारा, याचा ओबीसी नेत्यांनी समाचार घेतला. न्यायालयात ओबीसींच्या हक्काची बाजू मजबूतीने मांडू असे नेत्यांनी निक्षून सांगितले.

राज्य सरकारच्या 1994 च्या वाढीव आरक्षणाच्या जीआरला मुंबई हायकोर्टात 2018 मध्ये आव्हान देण्यात आले होते. निर्णयाची प्रक्रिया नियमानुसार झाली नाही, असा दावा करण्यात आला होता. आता त्याच जीआरला आव्हान देण्यासाठी जरांगे पाटीलही कायदेशीर लढाई लढणार आहेत. ओबीसी नेत्यांनीही कायदेशीर लढाईचा पवित्रा घेतलाय. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय संघर्ष न्यायालयात रंगताना पाहायला मिळणार आहे.