ST Bus Ticket Price : एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय! तिकीटाच्या किंमतीत वाढ, नवीन दर पहा...

एसटी महामंडळाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांच्या खिशावर आर्थिक भार पडणार आहे. तिकिट भाडे वाढीच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती सुधारणा होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती, कर्मचार्‍यांचे वाढलेले वेतन, महागाई भत्ता, बसच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी लागणार्‍या सुट्या, बसच्या पार्ट्सचे वाढलेल्या किंमती या सर्व बाबींचा विचार करूनच तिकिट दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे तिकिट दरवाढीचे प्रमुख कारणं आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून एसटीच्या भाड्यांमध्ये कोणतीही वाढ झाली नव्हती. त्यामुळे वाढलेला खर्च आणि मिळकत यात मोठी तफावत निर्माण झाली होती, ज्यामुळे महामंडळाचा तोटा वाढत होता. आता हाकीम समितीच्या शिफारशीनुसार ही भाडेवाढ मंजूर करण्यात आली आहे.

हाकीम समितीने दिलेली तिकिट दरवाढ केवळ साध्या बसेस साठी नाही, तर शिवशाही, शिवनेरी आणि शिवनेरी स्लीपर (Sleeper) यांसारख्या वातानुकूलित (AC) बस सेवांनाही लागू झाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकारच्या बसेसच्या प्रवासासाठी टप्प्यानुसार नवीन दर निश्चित करण्यात आली आहे. डिझेलचे वाढते दर, कर्मचार्‍यांचे वाढलेले वेतन, टायर आणि इतर सुट्या भागांच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ यामुळे महामंडळाला तोटा होत होता. हा तोटा कमी करण्यासाठी आणि प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी ही भाडेवाढ करणे आवश्यक असल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. लालपरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या साध्या बसमध्ये पहिल्या टप्प्यासाठी (6 किमी) भाडे 10.05 रूपयांपर्यंत वाढ केली आहे. एसी असलेल्या शिवशाही बससाठी प्रति 6 किमी टप्प्यासाठी भाडे 16 रूपयांपर्यंत भाडे वाढ झाली आहे. तर, शिवनेरी बसच्या दरातही वाढ झाली आहे. उदा. पुणे ते मुंबई प्रवासाचे भाडे वाढले आहे.

नियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अधिक पैसे मोजावे लागतील. विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठी एसटी बस हेच एकमेव आणि परवडणारे साधन आहे, त्यामुळे त्यांना या दरवाढीचा थेट फटका बसणार आहे. स्थानिक नागरिक नोकरीसाठी, व्यवसाय धंद्यासाठी गावातून मोठमोठ्या शहरामध्ये स्थलांतर करत असतात. काही राजकीय पक्षांनी या भाडेवाढीचा निषेध करत, ती तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, एकीकडे सरकार महिलांना प्रवासात ५०% सूट देत आहे, तर दुसरीकडे भाडे वाढ करून सामान्य जनतेवर आर्थिक भार टाकत आहे.