राज्यातील हाऊसिंग सोसायटींसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! 'हा' कर केला रद्द

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना बावनकुळे यांनी हा निर्णय स्पष्ट केला. राज्यातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्या आणि लाखो फ्लॅटधारकांवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आता रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना कर, दंड आणि व्याजाचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.

पूर्वी अकृषिक कर न भरल्यास दरमहा दोन टक्के व्याज आकारले जात होते. अनेक सोसायट्यांना या कराची माहिती नसल्याने त्यांची थकबाकी वर्षानुवर्षे वाढत गेली. काही ठिकाणी ही रक्कम दंडासह लाखोंमध्ये पोहोचली होती. पुणे शहरातच सुमारे दोन कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी असल्याची नोंद होती. आता शासनाने ही सर्व थकबाकी माफ केल्याने संबंधित सोसायट्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

यासोबतच जमीन रूपांतरण प्रक्रियेतही सुलभता आणण्यात आली आहे. २००१ पूर्वी झालेल्या बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडी रेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका नाममात्र दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर एक हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी लागू राहील.

शेतजमिनीचे अकृषिक (एनए) जमिनीत रूपांतर करून त्यावर इमारती उभारल्यानंतर संबंधित गृहनिर्माण सोसायट्यांना दरवर्षी अकृषिक कर भरणे बंधनकारक होते. हा कर प्रती चौरस मीटर अडीच ते तीन रुपये दराने आकारला जात होता. मात्र अनेक सोसायट्यांना या नियमाची माहितीच नव्हती.

सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कराचा प्रश्न कायमचा निकाली निघाला आहे. नागरिकांना आता मागील कर, दंड किंवा व्याजाची भीती राहणार नाही.