न्यायालयाचा आदेश अधिकार क्षेत्राबाहेरचा, थांबलेली मतमोजणी ताबडतोब करा, आंबेडकरांनी नियम सांगितला

राज्य निवडणूक आयोगाच्या नोटिफिकेशनमध्ये राजपत्रात १० डिसेंबर २०२५ ही निकाल जाहीर करण्याची अंतिम मुदत आहे. निवडून आलेल्यांची नावे जाहीर झाली पाहिजेत, असे स्वतः निवडणूक आयोग म्हणतंय. एकदा निवडणूक सुरू झाली की कोर्टालाही थांबवता येत नाही. १० डिसेंबर हीच जर अंतिम मुदत ठेवायची असेल, तर मुख्य न्यायाधीशांनी हे प्रकरण आपल्या ताब्यात घेऊन, थांबलेली मतमोजणी ताबडतोब करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ते माध्यमांशी बोलत होते.

राज्य निवडणूक आयोगाने राजपत्रामध्ये 10 डिसेंबर 2025 ही निकाल जाहीर करण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की कोणत्याही न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. संविधानातील कलम 243(O) स्पष्टपणे सांगते की निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

आंबेडकरांनी सांगितले की, नागपूर खंडपीठाने मतमोजणीची तारीख पुढे ढकलताना ज्यावर आधार घेतला तो जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल दिलाच गेलेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अपुरा आणि चुकीचा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या चुकीच्या आदेशामुळे नवीन पेच निर्माण झाला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया धोक्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.

आंबेडकरांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सुमोटो पद्धतीने प्रकरण आपल्या ताब्यात घेऊन थांबवण्यात आलेली मतमोजणी तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली.

राजकीय पक्षांनी जेलमध्ये जाण्याची भीती बाळगू नये. लीगल सेलने यावर ठाम भूमिका घ्यावी. निवडणूक आयोग स्वतः सांगत आहे की अंतिम मुदतीपूर्वी निवडून आलेल्यांची नावे जाहीर झाली पाहिजेत, असेही आंबेडकर म्हणाले.