Sharad Pawar Interview : जरांगेंना स्क्रिप्ट कुणाची? वोट जिहाद ते आघाडीतली बिघाडी, पवारांच्या मुलाखतीतले 10 मुद्दे

-याआधीच्या ज्या निवडणुका ज्या होत्या, त्यात पक्षाच्या वतीने पक्षात आयुष्यभर काम केलेल्या लोकांना निवडणूक लढवण्याची संधी मिळत होती. या निवडणुकीत निवडणूक लढवणाऱ्यांची गर्दी आहे. पूर्वीच्या निवडणुकीत तिकीट मागणारे असायचे पण सगळ्यांना संधी देता येत नाही. मागणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे आणि तिकीट मिळालं नाही तर पक्ष सोडून अपक्ष राहणाऱ्यांची आणि बंड करणाऱ्यांची संख्या जास्त झालीय. १९६७ मध्ये मी पहिल्यांदा निवडणूक लढली तेव्हा माझ्या मतदारसंघात १२ जणांनी उमेदवारी मागितली होती. १२ मध्ये ४ जण स्वातंत्र्यसैनिक होते, पक्षात अनेक वर्षे काम केलेले होते. तरी मला संधी मिळाली. पण ११ लोकांनी बंड केलं नाही. सगळ्यांनी मदत केली. आता हा समंजसपणा, पक्षाशी असलेली बांधिलकी कमी झालीय.

-आधी निवडणुकीत अपक्षांची गर्दी होती, आता पक्ष जास्त आहेत. तीन तीन पक्षांची युती आघाडी आहे. याशिवाय घटक पक्षही आहेत. एका बाजूला पाच-सहा पक्ष आहेत. पूर्वी एकवाक्यता असायची आता ती एकवाक्यता नाही. निवडणुकीआधी युती-आघाडीचा जाहीरनामा असायचा. पण यावेळी प्रत्येकाचा वेगळा जाहीरनामा आहे. अजित पवार यांनी विधानसभा मतदारसंघाचा वेगळा राजीनामा काढला. राज्य चालवायचं तर राज्याची दिशा काय, विकासाचा कार्यक्रम काय या गोष्टी एकत्रित मांडल्या जात होत्या. पण आज वेगवेगळ्या मांडल्या जात आहेत. यामुळे मतदारांमध्येही संभ्रम होत आहे.

-फूट पडली ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात काय अर्थ आहे. माझ्या नेतृत्वाखाली निवडून आलेल्यांपैकी ४० लोक गेले, या ना त्या कारणाने गेले. भुजबळांनी एक मुलाखत दिलीय. त्यात आम्हा सगळ्यांवर ईडीच्या केसेस होत्या, त्यामुळे आम्हाला तुरुंगात जावं लागलं असतं, शरद पवारांना आम्ही विनंती करत होतो की भाजपसोबत जाऊ असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलंय.भुजबळ म्हणालेत 'मला जेलमध्ये जावं लागलं. बाकिच्यांना जायची इच्छा नव्हती, त्यामुळेच तडजोड करावी आणि ईडीतून सुटका होईल असं वाटत होतं म्हणून हा निर्णय घेतला.' त्यामुळे हा तत्वाचा, कार्यक्रमाचा आणि विकासासाठीचा निर्णय़ असल्याचं त्यांच्या बोलण्यावरून दिसत नाही.

-नवी पिढी आणायचीच आहे. कुटुंबाचा किंवा बारामतीचा प्रश्न नाही. मी २५-३० वर्षे, माझ्यानंतर अजित, आता तिसऱ्या टप्प्यात पुढच्या २५-३० वर्षासाठी कुणीतरी तयार करावं. माझा नातू काम करत होता. उच्चशिक्षित आहे, शेती, महाराष्ट्रातल्या त्या भागातलं काम त्याला माहिती आहे. त्याची इच्छा होती. अनायसे जागा रिक्त होती म्हणून निवडणुकीला उभा करण्याचा निर्णय घेतला.

-लोकसभेची निवडणूक झाली त्यात वेगळं चित्र होतं, पाच वर्षापूर्वी लोकसभेला काँग्रेसला एकच जागा मिळाली होती. आम्ही एकत्र होतो तरी आमच्या पक्षाला ४ जागा मिळाल्या. आम्हाला एकूण पाचच जागा मिळाल्या. पण यावेळी सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभेला ३१ जागा मिळाल्या. इतकं चित्र बदललंय. हे चित्र बदलल्यानं सत्ताधारी पक्षाला धक्का बसला. मोदींना अपेक्षित आकडा मिळाला नाही. मोदींना देशपातळीवरही सरकार स्थापनेसाठी दोघांची मदत घ्यावी लागली. मोदी सरकार मोदी सरकार म्हणत होते त्याऐवजी एनडीए सरकार म्हणायची वेळ आली. यातून धक्का बसल्यानंतर महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धसका घेतला. त्यांनी या ना त्या मार्गाने लोकांना पैसे वाटले. आपण राज्य चालवताना विकासाची आखणी करतो. तरतुदींचा विचार करतो. पण त्यांनी आपल्याला मतदान कसं मिळेल याचा विचार सरकारने केला, लोकांना खूश करणारे निर्णय घेतले. लोकसभेचा निकाल असा नसता तर यांनी असे निर्णय घेतले नसते.

-भाजपचं सरकार येणार नाही, आलं तर त्यांनी केलेल्या घोषणांचा निर्णय करावा लागेल. या सगळ्याचा राज्याच्या तिजोरीवर किती परिणाम होईल याचा विचार करावा लागेल. एकूण स्थिती पाहून घोषणांची अंमलबजावणी करणं अशक्य नाही. पण प्राधान्यक्रम बदलेल. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अजुनही म्हणावी तितकी जमीन कोरडी आहे. युपी, हरयाणात शेतीत जलसिंचनाखाली असलेली शेती पाहिली तर त्या तुलनेत राज्यात कमी आहे. पाण्याच्या योजनेवर अधिक गुंतवणूक गरजेची आहे. धरण, कालव्यात गुंतवणूक करायला पाहिजे. राज्याची सुबत्ता वाढेल आणि जीवनमान सुधारेल.

-धार्मिक वगैरे अँगल नाही. लोकसभेला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी, मुस्लिम समाजाने, दलितांनी, ख्रिश्चन समाजाने मदत केली. त्याचं कारण असं आहे की जी धोरणं नरेंद्र मोदी किंवा इतर लोक मांडत होते त्यामुळे लोकांना शंका येत होती. पंतप्रधानांच्या भाषणात ४०० पार हे वाक्य येत होतं. ४०० कशाला तर देशाची घटना बदलायची असल्याचा विचार असेल ही भावना देशातील जनतेपर्यंत पोहोचली. त्यांच्याच एका नेत्यानं घटना बदलण्याचं विधान केलं होतं.याचा परिणाम सर्वसामान्यांवर झाला.

त्यात काही अर्थ नाही, आरक्षण हा विषय आमच्या डोक्यात आहे. त्यासाठी माझ्या पक्षाच्या वतीने जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी भूमिका आहे. जनगणना करून हे स्पष्ट झालं पाहिजे. त्यानंतर ज्याला आरक्षणाची गरज आहे त्याला देता येईल. हा आमचा आरक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आहे. जरांगेंनी शेतकऱ्यांसाठी, मराठा समाजात जे आर्थिक दुर्बल घटक आहेत त्यांच्यासाठी भूमिका घेतली.त्यात काही चुकीचं आहे असं दिसत नाही. पण हे सगळं करताना इतर जे घटक आहे त्यांच्यात गैरविश्वास होईल असं काही करता कामा नये. त्यांच्या हिताची जपणूक करण्याची जबाबदारी टाळता येणार नाही, या बाबी दुर्लक्ष करता येणार नाही.

-मी सांगत होतो की कुटुंबाचा विषय होता, मी २५-३० वर्षे, माझ्या नंतर अजित आणि त्यानंतर पुढची पिढी तयार करावी. मी निवडणूक लढणार नाही हे आजचं नाही, २०१४ पासून निवडणूक लढलो नाही. राज्यसभेवर गेलो. सुप्रिया उभा राहिली माझ्या मतदारसंघात. थेट निवडणुकीतून थांबायचं ठरवलंय. आज राज्यसभेवर आहे. माझी दोन वर्षांनी टर्म संपतेय. तेव्हा विचार करू. पण ज्या पद्धतीने मांडलं गेलं, निवडणुका लढणं वेगळं, राजकारणात सातत्य ठेवणं वेगळं, राजकारण आणि समाजकारणापासून बाजूला राहणार नाही. मला शक्य आहे तोपर्यंत मी करतच राहीन.

-तिन्ही पक्षात निवडणुक लढवण्याची इच्छा असलेल्यांची संख्या मोठी होती. त्याचा पक्षांवर दबाव होता. त्या दबावामुळे जादा जागांचा आग्रह सर्वांचाच होता. त्यात काही ठिकाणी एकवाक्यता करण्यासाठी पावलले टाकायची गरज होती. ती टाकली गेली. त्यामुळे सामंजस्य करण्यात यश आलं. पण काही ठिकाणी हे शक्य झालं नाही. कालच तुम्ही पाहिलं काँग्रेसने त्यांच्यातील बंडखोरांवर कारवाई केली. बाकीच्या पक्षांनीही हे काम केलं. आम्ही एकत्र येऊ शकतो आणि येणार हे दाखवून दिलं. त्यात कोणी अडचण निर्माण केली तर त्यांना पक्षातून बाजूला करू ही भूमिका घेतलीय. त्यामुळे आघाडी यशस्वी झालीय.