Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी आणखी वाट बघावी लागणार? शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ

मराठा आरक्षण संदर्भात गठीत केलेल्या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ही मुदतवाढ असणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीला 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात या समितीची महत्वाची भुमिका असुन ही समिती उर्वरीत दस्ताऐवज जमा करणार आहे, मात्र त्यासाठी अधिकचा कालावधी लागणार असल्याचं शिंदे समितीने म्हटलं होतं.

त्यानूसार राज्य सरकारने आता मुदतवाढ दिली आहे.कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या संदर्भात या समितीने इतर राज्यात जाऊन अभ्यास केला होता. समोर आलेल्या माहितीनुसार, निवृत्ती न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली काम करणारी शिंदे समिती सध्या तेलंगणाची राजधानी हैदराबादमध्ये काम करत आहे. त्याठिकाणी निजामकालीन दस्तऐवजांमधून मराठा आरक्षणासाठी उपयुक्त असणाऱ्या काही कुणबी नोंदी सापडतात का, यावर सध्या काम सुरू आहे. त्यामुळे एकंदरीतच मराठा आरक्षणावर कोणताही ठोस निर्णय विधानसभेपर्यंत सरकार घेणार आहे का? असा सवलाच यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.