गेल्या 12 वर्षांत एकाही पंपावर पेट्रोल संपलं नाही, 'त्या' 3 गुप्त गुहांनी वाचवलं देशाला; अख्खं जग चक्रावून गेलंय

या साठ्यामुळे भारताकडे फक्त 25 दिवसांचा ऊर्जा साठा आहे, असा दावा चुकीचा ठरतो. हा साठा Mangalore Strategic Petroleum Reserve, Padur Strategic Petroleum Reserve आणि Visakhapatnam Strategic Petroleum Reserve येथील भूमिगत साठवण गुहांमध्ये ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय जमिनीवरील टाक्या, पाइपलाइन नेटवर्क आणि समुद्रातील जहाजांमध्येही काही साठा ठेवला जातो.

अहवालानुसार भारताची ऊर्जा खरेदी प्रक्रिया “राष्ट्रीय हितावर आधारित” आहे. गेल्या दशकात भारताने ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांची संख्या 27 वरून वाढवून 40 केली आहे. जागतिक पातळीवर अत्यंत महत्त्वाचा समजला जाणारा Strait of Hormuz हा मार्ग अजूनही महत्त्वाचा असला तरी भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी फक्त सुमारे 40 टक्के तेल या मार्गाने येते. उर्वरित 60 टक्के तेल रशिया, पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका आणि मध्य आशिया येथून पर्यायी मार्गांनी भारतात पोहोचते.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, भारताची ऊर्जा सुरक्षा एका समुद्री मार्गाच्या परिस्थितीवर अवलंबून राहण्याचे दिवस आता संपले आहेत. एखाद्या मार्गावर अडथळा निर्माण झाला तरी त्याला पुरवठा संकट न मानता पर्यायी स्रोतांमधून व्यवस्थापित खरेदी केली जाते.

फेब्रुवारी 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा कच्चे तेल पुरवठादार देश आहे. गेल्या तीन वर्षांतील भूराजकीय दबाव असूनही भारताने रशियन तेल खरेदीसाठी कोणत्याही देशाच्या परवानगीवर अवलंबून राहिलेले नाही, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारत फेब्रुवारी 2026 पर्यंतही रशियाकडून तेल आयात करत आहे आणि रशिया भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. तसेच भारत Group of Seven (G7) देशांनी घालून दिलेल्या प्राइस कॅप नियमांचे पालनही करत आहे.

अमेरिकेच्या अर्थ विभागाने अलीकडे दिलेली 30 दिवसांची सवलत भारताला रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवण्यास मदत करणारी ठरली आहे. अहवालानुसार ही सवलत “जागतिक बाजारपेठेच्या स्थैर्यासाठी भारताच्या भूमिकेची दखल घेणारी” आहे आणि यामुळे अनावश्यक अडथळा दूर झाला आहे.

देशांतर्गत स्तरावर भारताने 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुरू केला असून त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 44 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची बचत होत आहे. याशिवाय भारताची तेल शुद्धीकरण क्षमता आता 258 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष (mmtpa) इतकी झाली आहे. ही क्षमता देशातील वार्षिक मागणी 210 ते 230 mmtpa पेक्षा जास्त आहे.

या पायाभूत सुविधांमुळे रशियन तेलावर निर्बंध लागू झाल्यानंतर युरोपमध्ये निर्माण झालेली इंधनाची कमतरता भरून काढण्यात भारतीय रिफायनरींनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, भारतीय रिफायनरी कोणत्याही एका ठरावीक देशावर किंवा स्त्रोतावर अवलंबून नसतात आणि ही लवचिकता ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.

Petroleum Planning and Analysis Cell च्या आकडेवारीनुसार भारतातील किरकोळ इंधन दर गेल्या चार वर्षांत स्थिर राहिले आहेत. फेब्रुवारी 2022 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत दिल्लीमध्ये पेट्रोलचे दर 0.67 टक्क्यांनी घटले. त्याच कालावधीत Pakistan मध्ये पेट्रोलचे दर 55 टक्क्यांनी तर Germany मध्ये 22 टक्क्यांनी वाढले.

हे दर स्थिर ठेवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर सुमारे 24,500 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन केले, तर एलपीजीवर जवळपास 40,000 कोटी रुपयांचा तोटा उचलला.

अहवालाच्या शेवटी असे नमूद करण्यात आले आहे की, ऊर्जा क्षेत्रातील प्रत्येक निर्णय “परवडणारी किंमत, उपलब्धता आणि शाश्वतता” या तीन निकषांवर घेतला जातो. तसेच गेल्या 12 वर्षांत देशातील एकाही पेट्रोल पंपावर इंधन संपल्याची वेळ आलेली नाही.