अखेर! शक्तिपीठ महामार्गाचं सुधारित संरेखन निश्चित झालं, नव्याने कसा असणार मार्ग? किती जिल्हे, गावांतून जाणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Jan 26, 2026 9:17 AM IST

Shaktipeeth Mahamarg : नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात असला, तरी त्याला अनेक जिल्ह्यांत तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.

मुंबई : नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात असला, तरी त्याला अनेक जिल्ह्यांत तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्गसह विविध भागांतील शेतकरी आणि जमीनधारकांच्या आंदोलनांनंतरही राज्य सरकार हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी ठाम भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) महामार्गाचे सुधारित संरेखन निश्चित करून तो प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे.

सुधारित संरेखनामुळे महामार्गाची लांबी वाढली

एमएसआरडीसीकडून सादर करण्यात आलेल्या सुधारित प्रस्तावानुसार नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची एकूण लांबी आता ८५६ किलोमीटर इतकी असणार आहे. यापूर्वी हा महामार्ग ८४० किमीचा प्रस्तावित होता. नव्या संरेखनामुळे महामार्ग राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधून जाणार असून सुमारे ३९५ गावांवर या प्रकल्पाचा थेट परिणाम होणार आहे. सध्या या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

मान्यता मिळताच भूसंपादनाला गती

एमएसआरडीसीला सुधारित संरेखनाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा असून, एकदा का सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाला की भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार आहे. भूसंपादन हा या प्रकल्पातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा असून यावरूनच अनेक ठिकाणी आंदोलन होत आहेत.

समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर प्रकल्प

नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर उभारण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. सुरुवातीला १२ जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या सुमारे ८०३ किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाचे संरेखन तयार करण्यात आले होते आणि त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता.

शेतकरी आणि जमीनधारकांचा तीव्र विरोध

मात्र या पहिल्या संरेखनानंतर कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. सुपीक शेती जाण्याची भीती, धार्मिक स्थळांना होणारा संभाव्य धोका, पर्यावरणावर होणारे परिणाम आणि योग्य मोबदला मिळण्याबाबतची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांनी महामार्गाच्या विरोधात जनआंदोलन उभारले. काही ठिकाणी महामार्गाचा निर्णय रद्द करावा, तर काही ठिकाणी संरेखन बदलावे, अशी मागणी करण्यात आली.

सरकारच्या सूचनेनुसार संरेखनात बदल

वाढत्या विरोधाची दखल घेत राज्य सरकारने ज्या भागांत तीव्र विरोध आहे, त्या भागांतील संरेखन बदलून सुधारित आराखडा सादर करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसीला दिले. त्यानुसार प्रथम ८४० किमीचे सुधारित संरेखन तयार करण्यात आले. मात्र त्यातही काही तांत्रिक आणि स्थानिक अडचणी लक्षात आल्याने पुन्हा नव्याने अभ्यास करून आणखी बदल करण्यात आले.

अंतिम प्रस्ताव सरकारकडे सादर

एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्याने निश्चित केलेला अंतिम संरेखन प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार महामार्गाची लांबी ८४० किमीवरून वाढून ८५६ किमी झाली आहे.

view comments