Devendra Fadnavis Challenges : फक्त मराठा आरक्षणचं नव्हे तर 'या' मुद्यांवर CM फडणवीसांसमोर आव्हानं

भाजपने जवळपास बहुमताच्या नजीकचा आकडा गाठला आहे. त्यामुळे सरकार पूर्णपणे स्थिर असणार आहे. मात्र, फडणवीस यांना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसताना त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार स्विकारला.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने निवडणुकीच्या काही महिने आधी लाडकी बहीण योजना सुरू करून अर्थव्यवस्थेवरचा ताण वाढवला आहे. आधीच सुरू असलेल्या लोकाभिमुख योजनांशिवाय, निवडणुकीच्या काळात अशी अनेक नवीन आश्वासनेही दिली गेली आहेत. त्यांच्यासाठी निधी कुठून येणार? विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी पैसा कुठून येणार? या प्रश्नांची तड लावण्याचे आव्हान फडणवीसांसमोर असणार आहे.

वर्ष 2023-24 मध्ये महाराष्ट्र सरकारवरील कर्जाचं ओझं 7.11 लाख कोटींहून अधिक झाले आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारवर वर्षाला 90,000 कोटी रुपयांचा बोजा वाढला आहे. या योजनेंतर्गत मिळणारी रक्कम 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये प्रति महिना वाढवणे, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आदी निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण झाली तर हा खर्च 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. अशा स्थितीत निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता करण्याबरोबरच मर्यादित साधनांसह विकासाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे. जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशातील महाराष्ट्राचा दबदबा गेल्या काही वर्षांत डळमळीत झाला आहे. हा दबदबा परत आणणे हे फडणवीस यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांची आत्महत्या हे राज्यसमोरील एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. 2019 ते 31 जुलै 2024 या कालावधीत 8073 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. हा आकडा सरकारच्या निकषानुसार आहे.

एवढ्या प्रचंड विजयानंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकारकडून काही ठोस पावले न उचलल्यास सरकारला टीकेचं धनी व्हावं लागेल. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे निवडणूक आश्वासन हे या दिशेने एक पाऊल असू शकते. परंतु हे पाऊल शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देईल. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, यासाठीची दीर्घकालीन उपाययोजना आखावे लागणार आहे. त्यासाठी निधीची आवश्यकता भासणार आहे.

पीएलएफएसच्या सर्वेक्षणानुसार (2023-24), महाराष्ट्रातील शहरी बेरोजगारी 5.2 टक्के आहे. एक वर्षापूर्वी हे प्रमाण 4.6 टक्के होते. पीएलएफएसच्या सर्वेक्षणात आठवड्यात किमान एक तास काम मिळाले तरी त्याला रोजगार समजले जाते. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेनुसार, 2022 मध्ये महाराष्ट्रातील दर 100 व्यक्तींपैकी 15 वी व्यक्ती ही बेरोजगार होती. त्यामुळे बेरोजगारीच्या मुद्यावर महायुती सरकारला मोठ्या प्रमाणावर काम करावं लागणार आहे.

निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदुत्वावर आक्रमक प्रचाराचा अवलंब केला होता. त्यामुळे आता सरकार चालवताना त्यांना सर्वच घटकांसाठी आपलं सरकार काम करत आहे, हा विश्वास द्यावा लागणार आहे.