Shiv Sena UBT MNS BMC Election : आरोग्य, पाणी ते पायाभूत सुविधांवर भर, 'शिवशक्ती वचननाम्या'त मुंबईकरांसाठी ठाकरेंचा शब्द काय?

सुमित सावंत, प्रतिनिधी, मुंबई: महापालिका निवडणुकीत युती जाहीर झाल्यानंतर आज ठाकरे बंधूंकडून वचननामा जाहीर करण्यात आला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे जवळपास २० वर्षानंतर आज वचननामाच्या निमित्ताने शिवसेना भवनात दाखल झाले. ठाकरे एकत्रितपणे जाहीर केला. 'शिवशक्तीचा वचननामा, ठाकरेंचा शब्द' अशी टॅगलाईन यावेळी ठेवण्यात आली. शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या युतीचा मुंबईसाठीचा वचननामा जाहीर करण्यात आला.

> मुंबईचं 'मुंबईपण' अधोरेखित करण्यासाठी एस्थेटिक सेन्स पाळला जाईल आणि मुंबईच कॅरेक्टर जपलं जाईल.

> मुंबई महापालिकेतर्फे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने या देशातील सर्वात मोठं ग्रंथालय उभारलं जाईल.

> छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथील संयुक्त महाराष्ट्र स्मृती दालनाचे नूतनीकरण करणार.

> देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मुंबई आणि महाराष्ट्राचे योगदान अधोरेखित करणारे स्वातंत्र्यसमर स्मृतीदालन उभारणार

> सात बेटं ते देशाची आर्थिक राजधानी हा गेल्या तीनशे-साडेतीनशे वर्षातील मुंबईच्या प्रगतीचा ऐतिहासिक आढावा, कापड गिरण्या ते आयटी हब हा प्रवास तसंच मुंबईला घडवण्यात मोलाचा वाटा असलेल्या उद्योजकांच्या योगदानाचे दर्शन घडवणारे अत्याधुनिक मुंबई म्युझियम उभारणार.

> स्व. बाळासाहेबांच्या नावाने मुंबईत एक कला महाविद्यालय सुरु केलं जाईल. जिथे उपयोजित कला, फाईन आर्ट्स, सिनेमा तंत्र यांचं शिक्षण मिळेल

> मुंबई महापालिका २०३१ पर्यंत १० नवीन मध्यम व छोट्या आकाराची नाट्यगृहं व कलादालने उभारेल.

>>मुंबईसाठीची आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा.

> मुंबई महापालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि कंट्रोल रूम यांचे आधुनिकीकरण करून प्रत्येक प्रशासकीय विभागासाठी जलद दले (रॅपिड फ्लीट) सज्ज ठेवणार.

> मुंबईतल्या उंचच उंच इमारती आणि झोपडपट्टी परीसरातील आव्हाने लक्षात घेऊन अग्रिशमन दलाचे आधुनिकीकरण करणार.

>प्रत्येक वॉर्डात मिनी फायर ब्रिगेड आणि फायर फायटिंग मोटरसायकल्स उपलब्ध असतील.

> हॅझमेंट रिस्पॉन्स वेहिकल आणि ऑल टेरेन ऑल पर्पज वेहिकल उपलब्ध करणार.

> प्राथमिक आरोग्य सेवाच नव्हेत, तर सर्व प्रकारच्या, अगदी अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा पुरवता याव्यात यासाठी आधीपासूनच अस्तित्वात असलेली तीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि सर्वसाधारण रूग्णालये यांनंतर विलेपार्ले येथील कूपर रुग्णालय येथे बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले आहे.

> दीड कोटी लोकसंख्येच्या मुंबईतील रूग्णांचा भार समर्थपणे पेलण्यासाठी आणि आरोग्य सेवांचा विस्तार करण्यासाठी मुंबईत आणखी पाच वैद्यकीय महाविद्यालयं (शताब्दी-गोवंडी, शताब्दी-कांदिवली, एम.टी. अग्रवाल-मुलुंड, भगवती- बोरिवली, राजावाडी-घाटकोपर येथे) सुरू करणार.

> पालिका रूग्णालयांतील ओपीडी क्षमता दुप्पट करणार.

> महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर तसंच डिजिटल सब्स्ट्रॅक्शन एंजिओग्राफी / जलद रिकव्हरीसाठी लॅप्रोस्कोपी सर्जरी सुरु करणार.

> शताब्दी (कांदिवली), एमटी अग्रवाल (मुलुंड) आणि शताब्दी (गोवंडी) रुग्णालयांचे खासगीकरण होऊ देणार नाही.

> केंद्र व राज्य सरकार मान्यताप्राप्त जेनेरिक मेडिसिन दुकानांमध्ये पालिका रुग्णालयातील तसंच दवाखान्यातील डॉक्टरांनी प्रीस्क्रिप्शन दिलेल्या रुग्णांना जेनेरिक औषधे मोफत उपलब्ध करुन देणार.

> ज्येष्ठ नागरिकांसाठी २४४७ हेल्थ केअर कंट्रोल रूम आणि आरोग्यसेवा आपल्या दारी (हेल्थ-टू-होम) या सेवा सुरू करणार.

> महापालिका स्वतःच्या मालकीची रूग्णवाहिका आणि शववाहिनी सेवा सुरू करणार.

> मुंबई महापालिकेचं स्वतःचं सुपर स्पेशालिटी कॅन्सर रुग्णालय असेल

> रॅपिड बाईक मेडिकल असिस्टेन्स (अॅम्ब्युलन्स) सेवा,

> मुंबईकरांना रॅपिडोच्या बाईकची नव्हे तर वाहतूककोंडीच्या तासांमध्येही अगदी गल्लीबोळात सहज आणि वेळेवर पोहोचेल अशा रॅपिड बाईक मेडिकल असिस्टंन (अॅम्ब्युलन्स) सेवेची आवश्यकता आहे.

> गंभीर रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना तसंच हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोक आलेल्या रुग्णांना प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी (पॅरामेडिकल स्टाफ) बाईकवर उपलब्ध असलेल्या जीवनरक्षक उपकरणांच्या (हार्ट शॉक मशीन - Defibrillator, ऑक्सिजन, नेब्यूलायजर आदींच्या) सहाय्याने 'गोल्डन अवर' मध्ये प्राथमिक उपचार करतील आणि रुग्णाला लवकरात लवकर नजीकच्या रुग्णालयात पोहोचवतील.

> मानखुर्द डम्पिंग ग्राऊंड येथील बायो-मायनिंगची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान उभारणार,

>  कचरा कर मुंबईकरांवर लादला जाणार नाही.

> १० वर्षांत कांजूरमार्ग कचराभूमी बंद करून, महापालिकेच्या २४ प्रभागांत स्थानिक पातळीवरच कन्यावर प्रक्रिया करणारी केंद्र उभारली जातील.

> मुंबईकरांची जीवनशैली आणि वाहतुकीची रहदारी पहाता रात्रीच्या वेळची यांत्रिक सफाई (Mechanised Sweeping) मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात येईल.

> कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन डेब्रिसवर (राडारोडा) महापालिकेकडून प्रोसेसिंग करणार.

> मलनिःसारण वाहिन्यांची व्याप्ती वाढवणार: २०१७ मध्ये ही क्षमता व्याप्ती ५६ टक्के होती. आता ८६ टक्के आहे. पुढील ५ वर्षात १०० टक्के पूर्ण करणार.

> मुंबईत उत्तम दर्जाचे रस्ते बनवले जातील. कंत्राटदाराकडून रस्त्याची १५ वर्षांची हमी घेतली जाईल आणि रस्त्यावर कंत्राटदाराच्या चुकीमुळे खड्डे पडल्यास त्याच्याकडून जबर दंड वसूल केला जाईल.

> मुंबईतील अनेक रस्ते एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे, पोर्ट यांच्या अखत्यारीत येतात. यापुढे सर्व रस्ते हे मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत आणले जातील.

> सर्व संबंधित यंत्रणांच्या परवानग्या आल्याशिवाय रस्त्यांचं कुठलंही काम सुरु करू दिलं जाणार नाही.

> समुद्राचे पाणी गोड्या पाण्यात रुपांतरीत करणारा निःक्षारीकरण (डिसॅलिनेशन) प्रकल्प राबवून मुंबईकरांना सध्याच्या दरानेच मुबलक पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणार.

> सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे मलः निसारण प्रकल्प (सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांट) वेळेत पूर्ण करणार, हे पाणी अन्य कामांसाठी वापरणार.

> नालेसफाईची कामं ही वर्षाची १२ महिने केली जातील आणि पुढील ५ वर्षांत नाल्यांवर संरक्षक जाळी बसवली जाईल.

> नवीन इमारतींमध्ये rainwater percolation pits आणि मुंबईत काही ठराविक जागी

> rain water holding tanks साकरणार.

> पाड्यात, प्रत्येकाला स्वच्छ आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणारच.

> शब्दांचा खेळ करून मुंबईतील मोकळ्या जागा आणि विशेषतः महालक्ष्मी रेसकोर्स, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे जंगल आणि अन्य मोकळ्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत बिल्डरांना आंदण दिल्या जाणार नाहीत.

> अनियंत्रित विकासामुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, आरे जंगल तसंच मुंबईतील कांदळवनं आणि वृक्षसंपदा उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही.

> बेस्टच्या ताफ्यात १०,००० ईलेक्ट्रिक बस तसंच २०० डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसचा समावेश करणार.

> जुने मार्ग पुन्हा सुरू करणार.

> महिला आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष बेस्ट बसमध्ये मोफत प्रवास.

> १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत

> घरगुती वीज वापर करणाऱ्या 'बेस्ट विद्युत' च्या ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देणार.

> पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये बेस्ट विद्युतच्या विस्तारीकरणासाठी विशेष योजना आखणार.

> उपनगरात मोगरा तसेच माहुल येथे पम्पिंग स्टेशन उभारण्यासाठी येथील जमिनींशी संबंधित कायदेशीर परवानगी केंद्राकडून येणे प्रलंबित आहे. ही परवानगी मिळवून लवकरात लवकर ही दोन पम्पिंग स्टेशन्स उभारणार.

> प्रभावी पूर नियंत्रण व्यवस्था उभारण्यासाठी मुंबईत ठिकठिकाणी स्टॉर्म वॉटर होल्डिंग टॅक्स बांधणार.

> मिठी, ओशिवरा, पोयसरस दहिसर या चार नद्या आणि माहुल खाडी यांची शास्त्रीय पद्धतीने

> स्वच्छता करून पर्जन्य जल व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणार.

> मुंबईतून गुजरातला नेलेले आर्थिक वित्तीय केंद्र मुंबईत पुनःस्थापित करणार, ऑलिम्पिक दर्जाची स्पोर्ट्स सिटी उभारणार. इथल्या स्थानिक नागरिकांचे जिथल्या तिथेच पुनर्वसन करणार आणि मुंबईकरांना मोकळ्या जागा (खेळाची मैदाने आणि बागा) उपलब्ध करणार.

> मुंबईचा कोस्टल रोड आणि पूर्व किनारपट्टी यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचं जाळं निर्माण करून मुंबईभोवती मास रॅपिड मोबिलिटीसाठी रिंगरोड ग्रिड उभारणार.

> मुंबईतील सध्याचे विकास प्रकल्प निश्चित कालावधीत पूर्ण करून अनावश्यक खोदकाम रोखणार.

> लँडस्केप अर्बनिजम आणि टॅक्टिकल अर्बनिजम या संकल्पनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून मुंबईला

> अधिक कार्यक्षम, सस्टेनेबल आणि समतापूर्ण करणार.

> बीएमसी कर्मचा-यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचा-यांनाही बोनस देणार. बेस्टचे खासगीकरण होऊ देणार नाही. बेस्ट यंत्रणेला सर्वार्थाने सुदृढ करणार.

> महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सध्या वैद्यकीय उपचारार्थ रु. ५ लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत आरोग्य विमा योजना (मेडिक्लेम) आहे. त्यामध्येही कर्मचाऱ्यांच्या हुद्दा-श्रेणीनुसार कमाल मर्यादा विहित केलेली आहे. ही हुद्दानिहाय असलेली असमानता दूर करून सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना - सर्व आजारांसाठी सरसकट रुपये १० लाख इतक्या कमाल रक्कमेची आरोग्य विमा योजना (मेडिक्लेम) सुरू करण्यात येईल.

> महापालिका आणि बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांमधील इमारतींना पुनर्विकासाकरिता अधिक

> चटईक्षेत्र मिळावे यासाठी धोरण ठरवून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून मंजूर करून घेणार.

> पालिकेच्या प्रत्येक जनरल आणि पेरिफेरल हॉस्पिटलमध्ये सर्व बीएमसी आणि बेस्ट कर्मचा-यांसाठी प्राधान्याने स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध करुन देणार.

> सफाई कामगारांच्या हक्काच्या घरांसाठी आम्हीच योजना आणली आणि राबवली. त्यासाठी निधीची तरतूदही केली. सध्या एकूण १२,००० घरे बांधली जात आहेत. पुढच्या ५ वर्षांत उर्वरित १६,००० घरं बांधून सफाई कामगारांना हक्काचं घर देणार. सफाई कामगारांना नोकरीची सुरक्षितता देणार.

> नव्या पुनर्विकसित इमारतींमध्ये प्रत्येक फ्लॅटला पार्किंग सुविधा देणे बंधनकारक करणार.

> मुंबईकरांच्या वाहतुकीच्या समस्या प्रभावीपणे कभी करण्यासाठी नागरी पायाभूत सुविधांच्या बांधकाम व्यवस्थापनासोबतच सर्वसमावेशक आपत्कालीन वाहतूक व्यवस्थापन योजना लागू केल्या जातील.

> जुन्या व्यायामशाळांच्या दुरुस्तीसाठी सहकार्य करणार.

> मुंबईत आयोजित म्युझिक कॉन्सर्ट आणि आयपीएल सामन्यांसाठी खास 'मुंबईकर स्टैंड' मध्ये एक टक्का आसने १८ ते २१ वयोगटातील युवा मुंबईकरांसाठी लॉटरीद्वारे मोफत देणार.

> आता मुंबईचं डिजिटल मॅपिंग करून डिजिटल द्विन उभारून मुंबई महापालिकेचं प्रशासन अधिक सुलभ-सोपं करणार.

> मासेमारी करणा-या कोळी गावांचा तसंच मच्छीमार समाजाच्या सामायिक मालमत्ता / सुविधांचा महाराष्ट्राच्या किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात (CZMP) समावेश करून त्यांचे पर्यावरणीय हक्क निश्चित केले जातील.

> महसूल विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग, बीएमसी डीपी विभाग, समुदाय प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त सीमांकन सर्वेक्षणानुसार कोळीवाडे व गावठाणांची अचूक व संपूर्ण सीमारेषा जाहीर करून जमिनीचे हक्क दिले जातील आणि ओडिशामध्ये काही वर्षांपूर्वी जसे हस्तांतरण करण्यात आले, तसेच येथेही करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

> योग्य व शाश्वत विकास आराखडा (DP) धोरणात्मक उपायांद्वारे कोळी समाजाला विकास हक्क देण्यात येतील, जेणेकरून त्यांना मच्छी वाळवण्याच्या मोकळ्या जागा, जाळे विणण्याची ठिकाणे, बर्फ कारखाने जपता येतील, तसंच हळूहळू विस्तार, उन्नतीकरण (अपग्रेडेशन) पायाभूत सुविधा, कम्युनिटी लैंड रिझर्व्ह, वारसा संवर्धन आदींच्या माध्यमातून स्वयंविकसित घरे बांधता येतील.

> कोळीवाडे आणि आदिवासी पाड्यातील बांधवांच्या उपजीविकेचे हक्क सुरक्षित केले जातील, विशेषतः मच्छीमार महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण व उपजीविकेच्या सन्मानासाठी बाजारपेठा व स्वच्छता पायाभूत सुविधांचे शाश्वत उन्नतीकरण, योग्य परवाने उपलब्ध करून देणे इत्यादी उपाय केले जातील.

> गावठाण कोळीवाड्यातील बांधकामं नियमित केली जातील.

> मुंबई शहर नियोजनाचे सर्वाधिकार महापालिकेला

> मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय महत्व आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठीच्या विकासात्मक गरजा ओळखून; 'ब्लेम गेमचं राजकारण' कायमचं संपवण्यासाठी मुंबई महापालिकेलाच मुंबईच्या शहर नियोजनाचे अंतिम सर्वाधिकार असायला हवेत, यासाठी भारतीय संविधानानुसार अनिवार्य असलेल्या 'वन सिटी, वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन अकाऊंटिबिलिटी' धोरणाचा राज्य सरकार तसंच केंद्र सरकारकडे आग्रही पाठपुरावा करणार.