हाऊसिंग सोसायटीतील इमारती रिडेव्हलपमेंटसाठी देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Mar 09, 2026 12:10 PM IST

Housing Society : राज्यातील अनेक शहरांमध्ये जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहे. इमारतींचे आयुष्य संपत आल्यामुळे किंवा अधिक सुविधा मिळवण्यासाठी हाऊसिंग सोसायट्या पुनर्विकासाचा पर्याय निवडत आहेत.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

+ Follow usOn Google

मुंबई : राज्यातील अनेक शहरांमध्ये जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात समोर येत आहे. इमारतींचे आयुष्य संपत आल्यामुळे किंवा अधिक सुविधा मिळवण्यासाठी हाऊसिंग सोसायट्या पुनर्विकासाचा पर्याय निवडत आहेत. मात्र हा निर्णय घेण्यासाठी काही निश्चित कायदेशीर प्रक्रिया आणि नियम शासनाने ठरवले आहेत. ३ जानेवारी २००९ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्देशांनुसार सोसायटीने पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबविणे आवश्यक असते.

सभासदांच्या प्रस्तावाने प्रक्रिया सुरू

पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सोसायटीतील किमान एक चतुर्थांश म्हणजे २५ टक्के सभासदांनी संस्थेच्या सचिवांकडे लेखी निवेदन देणे आवश्यक असते. हे निवेदन मिळाल्यानंतर व्यवस्थापन समितीने आठ दिवसांच्या आत यावर निर्णय घेणे बंधनकारक असते.

यानंतर एका महिन्याच्या आत सर्वसाधारण सभा बोलावली जाते. या सभेची किमान १४ दिवस आधी सर्व सभासदांना लेखी नोटीस देणे आवश्यक आहे.

वास्तुविशारदाची नियुक्ती महत्त्वाची

सर्वसाधारण सभेपूर्वी व्यवस्थापन समितीने किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेल्या तज्ज्ञ वास्तुविशारदांकडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी कोटेशन मागवावे लागतात. संबंधित वास्तुविशारद शासकीय किंवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या पॅनेलवर नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

या सर्वसाधारण सभेत पुनर्विकासाचा प्राथमिक निर्णय घेणे, वास्तुविशारदाची निवड करणे, तसेच प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमणे यासंदर्भात ठराव मंजूर केले जातात. तसेच त्यांच्या कामाच्या अटी व जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या जातात.

सभेसाठी ७५ टक्के कोरम आवश्यक

पुनर्विकासासंदर्भातील सर्वसाधारण सभेला सोसायटीतील एकूण सभासदांच्या किमान ७५ टक्के उपस्थिती असणे आवश्यक आहे. जर इतका कोरम पूर्ण झाला नाही, तर आठ दिवसांच्या आत पुन्हा सभा बोलावली जाऊ शकते. मात्र दुसऱ्यांदाही आवश्यक उपस्थिती न झाल्यास पुनर्विकासाचा प्रस्ताव रद्द मानला जातो.

सभेचे इतिवृत्त सोसायटीच्या नोंदवहीत नोंदवून त्याची प्रत सर्व सभासदांना आणि निबंधक कार्यालयाला पाठवणे आवश्यक असते.

प्रकल्प अहवाल आणि सभासदांच्या हरकती

वास्तुविशारदाची निवड झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत त्यांना नियुक्तीपत्र देणे आवश्यक असते. त्यानंतर वास्तुविशारद प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करतात.

हा अहवाल तयार झाल्यानंतर सभासदांकडून सूचना आणि हरकती मागविल्या जातात. मिळालेल्या सूचना वास्तुविशारदांकडे पाठवून त्यावर विचार केला जातो. त्यानंतर अंतिम प्रकल्प मसुदा तयार केला जातो.

विकसक निवडीसाठी स्पर्धात्मक निविदा

अंतिम मसुदा तयार झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी स्पर्धात्मक निविदा मागविल्या जातात. प्राप्त निविदांची व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत संबंधित प्रतिनिधींसमोर छाननी केली जाते.

वास्तुविशारद निविदांचे परीक्षण करून अंतिम प्रस्ताव निश्चित करतात आणि त्याची माहिती संबंधितांना दिली जाते.

विशेष सर्वसाधारण सभेत अंतिम निर्णय

विकसकाची अंतिम निवड करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली जाते. या सभेला सहकारी संस्थेचे निबंधक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असणे आवश्यक असते. तसेच सभेचे छायाचित्रण किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य आहे.

या सभेची नोटीस किमान १४ दिवस आधी दिली जाते आणि सभेसाठी पुन्हा ७५ टक्के सभासदांची उपस्थिती आवश्यक असते. पात्र निविदाधारकांचे प्रतिनिधी देखील या सभेत उपस्थित राहू शकतात.

विकसन करार आणि नोंदणी अनिवार्य

विशेष सर्वसाधारण सभेने विकसकाची निवड मंजूर केल्यानंतर वास्तुविशारद आणि सोसायटीच्या सूचनांनुसार विकसन करार तयार केला जातो. हा करार अंतिम झाल्यानंतर त्याची अधिकृत नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

तसेच कोणत्याही सभासदाने मागणी केल्यास विकसन करार, मंजूर नकाशे आणि इतर संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती ठराविक शुल्क घेऊन देणे सोसायटीसाठी आवश्यक असते.

पारदर्शक प्रक्रिया आवश्यक

तज्ज्ञांच्या मते, पुनर्विकासाची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने आणि पारदर्शकपणे राबवली गेल्यास सोसायटीतील सर्व सभासदांना त्याचा फायदा होतो. त्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर कायदेशीर नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

view comments