Old Tax Regime : जुनी टॅक्स पद्धत बंद होणार? बजेट २०२६ पूर्वी पगारदारांमध्ये खळबळ; होम लोन आणि विम्याचे काय होणार?

सरकारने नव्या कर व्यवस्थेला कितीही प्रमोट केले असले तरी जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे.डेलॉइट इंडियाच्या अहवालानुसार, आजही सुमारे २८ ते २९ टक्के करदाते आपल्या टॅक्स प्लॅनिंगसाठी जुन्या कर व्यवस्थेवरच अवलंबून आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे जुन्या पद्धतीत मिळणारं Deduction आणि सवलती आहे. विशेषतः ज्यांचे उत्पन्न १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांनी होम लोन किंवा आयुर्विमा यांसारखी मोठी गुंतवणूक केली आहे, त्यांच्यासाठी जुनी पद्धत आजही पैसा वसूल ठरत आहे.

कलम 80C अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंत PPF, LIC, ELSS यामधून सवलत मिळते. HRAमध्ये भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या पगारदारांसाठी मोठा दिलासा मिळतो.

टॅक्स तज्ज्ञ आणि नामांकित ब्रोकरेज हाऊसेसच्या मते, बजेट २०२६ मध्ये जुनी कर व्यवस्था पूर्णपणे बंद करण्यासारखा विस्फोटक निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. नांगिया अँड कंपनी एलएलपीचे भागीदार नीरज अग्रवाल यांच्या मते, अर्थ मंत्रालयाचे आतापर्यंतचे कल पाहता सरकार करदात्यांना पर्याय उपलब्ध करून देण्यातच रस दाखवत आहे. सरकारचा मूळ उद्देश हा कर रचना सोपी करण्याचा आहे. त्यामुळे, जुनी पद्धत लगेच बंद करण्याऐवजी सरकार नवीन कर व्यवस्थेतील सवलती आणखी वाढवू शकते, जेणेकरून लोक स्वतःहून तिकडे वळतील.