महाराष्ट्र महसूल विभागाचा मोठा निर्णय, नवे रेडी रेकनर दर जाहीर; बावनकुळेंनी मांडले गणित, घरं महागणार की स्वस्त?

देशातील इतर भागांत या दरांना ‘सर्कल रेट’ किंवा ‘गाईडन्स व्हॅल्यू’ असेही म्हटले जाते. हे दर म्हणजे मालमत्ता किंवा जमिनीचा किमान प्रति चौरस फूट दर असतो. जर एखादी मालमत्ता RR दरापेक्षा कमी किमतीत विकली गेली, तरी खरेदीदाराला स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर शुल्क RR दरानुसारच भरावे लागतात. उलट जर व्यवहार RR दरापेक्षा जास्त किमतीत झाला तर त्या जास्त म्हणजेच बाजारभावावर आधारित शुल्क आकारले जाते.

सरकारने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षी म्हणजेच 2025-26 साठी सरकारने दोन वर्षांच्या अंतरानंतर सरासरी 3.89 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली होती. त्याआधी 2022-23 मध्ये सरासरी 4.81 टक्के वाढ करण्यात आली होती, तर कोविड-19च्या काळात 2020-21 मध्ये केवळ 1.74 टक्क्यांची किरकोळ वाढ करण्यात आली होती.

महसूल विभागाने निवेदनात म्हटले आहे की, 2026-27 या वर्षासाठी राज्यभर सर्व ठिकाणी दर स्थिर ठेवण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही.

याशिवाय जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी लक्षात घेता क्रेडाई (CREDAI) सारख्या रिअल इस्टेट डेव्हलपर संघटनांनीही सरकारला दर स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. या सर्व सूचना आक्षेप आणि मागण्या विचारात घेऊन सरकारने दरवाढ ‘शून्य’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की मालमत्तांच्या प्रत्यक्ष बाजारस्थितीचा विचार करूनच हे दर निश्चित करण्यात आले आहेत जेणेकरून बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल.