Rule Change 1st january 2026 : फक्त वर्षच नाही तर तुमचं आयुष्यही बदलणार, शेतकऱ्यापासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत होणार परिणाम

बँकिंग क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाले तर, १ जानेवारीपासून तुमचे आर्थिक व्यवहार अधिक शिस्तबद्ध होतील. आता तुमचा क्रेडिट स्कोअर १५ दिवसांऐवजी दर आठवड्याला अपडेट केला जाईल, ज्यामुळे बँकांना तुमचे ताजे आर्थिक व्यवहार समजणे सोपे होईल. एसबीआय आणि एचडीएफसीसारख्या मोठ्या बँकांनी कर्जाचे व्याजदर कमी केल्याने कर्जदारांना दिलासा मिळेल, तर एफडीच्या दरातही बदल होणार आहेत. तसेच, युपीआय आणि डिजिटल पेमेंटचे नियम अधिक कडक होणार असून, पॅन-आधार लिंक नसेल तर बँकिंग सेवा खंडित होण्याची भीती आहे. याशिवाय, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सिम लिंक व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित केली जाणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी २०२६ हे वर्ष आनंदाची बातमी घेऊन येईल, अशी दाट शक्यता आहे. ३१ डिसेंबरला सातव्या वेतन आयोगाची मुदत संपत असल्याने, १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची मोठी अपेक्षा आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात मोठी वाढ होऊ शकते. सोबतच, केंद्रीय आणि राज्य कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) वाढ होणार असल्याने त्यांच्या पगाराचा आकडा वाढणार आहे. हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये तर अर्धवेळ काम करणाऱ्या आणि रोजंदारीवरील मजुरांच्या किमान वेतनात वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

शेतकरी बांधवांच्या हितासाठीही सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 'शेतकरी आयडी' (Farmers ID) अनिवार्य असेल, त्याशिवाय खात्यात हप्ता जमा होणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पीक विमा योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून, आता जंगली जनावरांनी पिकाचे नुकसान केल्यास शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळणार आहे. मात्र, यासाठी नुकसान झाल्यापासून ७२ तासांच्या आत अहवाल देणे बंधनकारक असेल. हे बदल शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आणि प्राण्यांच्या संकटातून सावरण्यासाठी मोलाची मदत करतील.

सर्वसामान्यांच्या जीवनातही १ जानेवारीपासून अनेक बदल घडतील. गॅस सिलिंडरच्या किमती दर महिन्याप्रमाणे पुन्हा एकदा बदलल्या जातील आणि हवाई इंधनाच्या किमतीतील बदलामुळे विमान प्रवास महाग किंवा स्वस्त होऊ शकतो. आयटीआर भरण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी नवीन फॉर्म येण्याची शक्यता आहे, ज्यात तुमचे आर्थिक तपशील आधीच भरलेले असतील. मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत कडक नियम बनवण्यावर सरकार चर्चा करणार आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी दिल्ली-नोएडासारख्या शहरांत पेट्रोल-डिझेल वाहनांच्या प्रवेशावर आणि वितरणावर निर्बंध आणण्याची तयारी सुरू आहे.