सरकारी सुट्टी असूनही बँका सुरू राहणार, अचानक असा निर्णय का घेतला? नेमका कोणाला होणार फायदा

RBI ने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, भारत सरकारच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, जेणेकरून सरकारशी संबंधित सर्व प्राप्ती (receipts) आणि देयके (payments) यांची नोंद वित्तीय वर्ष 2025-26 मध्येच पूर्ण होऊ शकेल.

रिझर्व्ह बँकेने सर्व एजन्सी बँकांना निर्देश दिले आहेत की, मंगळवार 31 मार्च 2026 रोजी सरकारी व्यवहार हाताळणाऱ्या त्यांच्या शाखा सामान्य नागरिकांसाठी खुल्या ठेवाव्यात. हा आदेश विशेषतः त्या शाखांसाठी लागू असेल, ज्या केंद्र व राज्य सरकारांच्या वतीने कर वसुली, सरकारी देयके आणि इतर शासकीय व्यवहारांची जबाबदारी सांभाळतात.

याचा थेट अर्थ असा की, सार्वजनिक सुट्टी असूनही त्या दिवशी सरकारी कर भरणे, चलन (चालान) संबंधित व्यवहार, सरकारी विभागांशी निगडित पेमेंट्स, इतर शासकीय बँकिंग सेवा या सर्व सुविधा सामान्यपणे उपलब्ध राहतील. RBI ने बँकांना हेही स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या सुविधांची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावी आणि त्याचा योग्य प्रचार करावा, जेणेकरून 31 मार्च रोजी सरकारी बँकिंग सेवांची गरज असलेल्या लोकांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही.

दरवर्षी 31 मार्च रोजी वित्तीय वर्ष बंद होत असल्याने सरकारी खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होतात. कर संकलन, सरकारी देयके, अनुदाने, विभागीय हस्तांतरणे आणि इतर आर्थिक प्रक्रिया याच दिवशी पूर्ण केल्या जातात. अशा वेळी बँका बंद राहिल्यास नोंदणी आणि सेटलमेंटमध्ये विलंब होण्याची शक्यता असते.

या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण वर्षातील सरकारी प्राप्ती आणि देयके वेळेत आणि अचूकपणे नोंदवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे RBI ने परिपत्रकात नमूद केले आहे. यामुळे सरकारला वार्षिक खाते बंद करण्याची प्रक्रिया आणि ऑडिटपूर्व तयारी अधिक सुलभ होणार आहे. हे परिपत्रक RBI चे मुख्य महाप्रबंधक डॉ. सुदर्शन साहू यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले असून, ते सर्व एजन्सी बँकांना पाठवण्यात आले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे एजन्सी बँका म्हणजे त्या बँका ज्यांना केंद्र व राज्य सरकारांच्या वतीने कर वसुली, पेन्शन, अनुदाने आणि इतर शासकीय व्यवहार हाताळण्याची जबाबदारी दिलेली असते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही ही माहिती महत्त्वाची आहे. कारण अनेक जण शेवटच्या दिवशी कर किंवा सरकारी शुल्क भरणे पसंत करतात.