RBI MPC Meeting 2025: सर्वसामान्यांचे अच्छे दिन! इनकम टॅक्सपाठोपाठ आता EMI मध्येही मिळणार सूट?

तज्ज्ञांच्या मते, फेब्रुवारीच्या एमपीसी बैठकीत रेपो दर कमी झाल्यास मागणी वाढण्यास मदत होईल. सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना इनकम टॅक्स लागणार नाही असं म्हटलं आहे. व्याजदर कमी झाल्यामुळे कर्ज स्वस्त होतील, ज्यामुळे वापर आणि गुंतवणूक दोन्ही वाढतील. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर 6.4% राहण्याचा अंदाज आहे, जो गेल्या चार वर्षातील सर्वात कमी पातळी असेल.

डिसेंबरच्या सुरुवातीला, आरबीआयनेही जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.2% वरून 6.6% पर्यंत कमी केला होता. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गौरा सेनगुप्ता यांच्या मते, "जानेवारीमध्ये भाज्यांच्या किमतीत घट झाल्यामुळे किरकोळ महागाई दर 4.5% पर्यंत खाली येऊ शकतो, ज्यामुळे व्याजदरात कपात होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो."

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जवळपास 11 वेळा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नव्हता. अकराही वेळा दर स्थिर ठेवण्यावर कमिटीने निर्णय घेतल्याचं त्यांनी मागच्या बैठकीदरम्यान सांगितलं होतं. रेपो रेटमध्ये कपात केल्यानं कर्जदाराच्या व्याजदरात कपात होईल. बँकांना आरबीआयकडून मिळणारे कर्ज देखील यामुळे स्वस्त होईल. याचा फायदा होमलोन आणि कार लोन घेणाऱ्यांना होऊ शकतो. EMI कमी झाला तर लोक अजून कर्ज घेतील, त्यामुळे बँकांकडे पैसे येईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. मात्र 7 तारखेला काय घोषणा होणार त्यावर पुढच्या गोष्टी अवलंबून असणार आहेत.