टिक्की-चाट, समोसा खाणं महागणार, सरकारने लागू केला 30 टक्के कर, कधीपासून वाढणार खिशावर भार?

सरकारने १ नोव्हेंबरपासून पिवळ्या वाटाण्यांच्या आयातीवर ३० टक्के शुल्क लादले आहे. मात्र, ३१ ऑक्टोबर किंवा त्यापूर्वीच्या बिल ऑफ लॅडिंगसह शिपमेंट अजूनही शून्य शुल्काने आयात केले जातील, असे महसूल विभागाने म्हटले आहे. पिवळ्या वाटाण्यांवर यापूर्वी कोणतेही आयात शुल्क नव्हते. परंतु १ नोव्हेंबरपासून एकवेळ ३० टक्के कर लादल्याने त्यांच्या वापरावर आणि आयातीवर निश्चितच परिणाम होईल. व्यापारी जास्त किमतीत वाटाणे आयात करतात तेव्हा याचा त्यांच्या किरकोळ किमतींवर परिणाम होईल आणि शेवटी ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल.

महसूल विभागाने सांगितले की जर १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर बिल ऑफ लॅडिंग जारी केले गेले तर पिवळ्या वाटाण्यांच्या आयातीवर १० टक्के मानक दराने आणि २० टक्के कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) आकारला जाईल. या वर्षी मे महिन्यात सरकारने मार्च २०२६ पर्यंत पिवळ्या वाटाण्यांच्या आयातीवर शुल्कमुक्त आयात करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, फक्त पाच महिन्यांपूर्वी, हा निर्णय बदलण्यात आला आहे आणि ३० टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे.

भारतात पिवळ्या वाटाण्यांना डाळींचे पीक मानले जाते. त्यांच्या मर्यादित उत्पादनामुळे, त्यापैकी बहुतेक आयात करावे लागतात. गेल्या पाच ते सहा वर्षांत डाळींच्या उत्पादनात काही वाढ झाली असली तरी, एकूण डाळींमध्ये त्यांचा वाटा खूपच मर्यादित आहे. २०२४ मध्ये देशात एकूण डाळींचे उत्पादन सुमारे २४.५ दशलक्ष टनाच्या आसपास होता. तर, पिवळ्या वाटाण्यांचे उत्पादन केवळ १.२ ते १.५ दशलक्ष टन होते. देशात एकूण डाळींचा वापर देखील २७ दशलक्ष टन आहे, ज्यासाठी दरवर्षी २.५ दशलक्ष टन डाळींची आयात करावी लागते.

भारत बहुतेक पिवळे वाटाणे कॅनडा आणि रशियामधून आयात करतो. देशात ते हरभराऐवजी वापरले जात असल्याने, शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. २०२३-२४ आर्थिक वर्षात, २० दशलक्ष टन पिवळे वाटाणे आयात करण्यात आले, जे गेल्या वर्षी ३ दशलक्ष टन होते. उत्पादनात पिवळ्या वाटाण्यांचा वाटा नगण्य असू शकतो, परंतु आयातीमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे ३० टक्के आहे. जर सरकारने आता मोठे आयात शुल्क लादले तर वाटाण्याच्या किरकोळ किमती वाढतील.