सर्व व्यवसायधारकांना धारावीतच जागा मिळणार, मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास यांची माहिती

डीआरपीचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले की, धारावी पुनर्विकास हा झोपडपट्टी हरकती, सूचना डीआरपीकडून झोपडपट्ट्यांच्या धारकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांची मसुदा परिशिष्ट-२ संदर्भात हरकती व सूचना सादर कराव्यात. या हरकती अथवा सूचना डीआरपी कार्यालयात प्रत्यक्ष जमा करता येतील किंवा ई-मेलद्वारे :- dccardrp@gmail.com या पत्त्यावर पाठवता येतील. हरकती/सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत ५ जुलैला सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत मागवल्या आहेत.

पुनर्विकासाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि सर्व समावेशक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात प्रत्येक रहिवाशाला नियमानुसार धारावीत किंवा धारावीच्या बाहेर घर मिळणारच आहे. एवढेच नाही, तर सर्व व्यवसायिकांना पात्रता असो की अपात्र, त्यांना व्यवसायासाठी धारावीतच जागा दिली जाणार आहे. पात्र व्यवसायीकांना मोफत जागा मिळणारच आहे; पण त्याचवेळेस अपात्र व्यवसायधारकांना धारावीतच भाडेतत्त्वावर व्यावसायिक जागा उपलब्ध करून घेण्यात, असा प्रस्ताव शासनाकडे दिला आहे. प्रत्येक पुनर्विकास सोसायटीमध्ये राखीव असलेल्या २० टक्के व्यावसायिक जागा अपाप्त व्यवसायिकांसाठी भाड्याने देण्यात याव्यात, जेणेकरून त्यांचे रोजगार सुरु राहतील, असेही त्यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत झोपडीधारकांना त्याच ठिकाणी जागा मिळणार आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारे भेदभाव केला जाणार नाही. धारावीत ज्यांचे नाव १९९५, २००० व २०११ च्या सर्वेक्षण यादीमध्ये असेल आणि ज्यांचा प्रत्यक्ष ताबा कायम आहे, त्यांना घरे मिळणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये सहसा अपात्र ठरणाऱ्या मजुरांवरील झोपडीधारकांना या प्रकल्पात प्रथमच समाविष्ट करण्यात आले आहे. डीआरपीच्या 'हार-घर' योजनेअंतर्गत बाहेर नव्या घरासाठी पात्र ठरलेल्या आहेत. यांनी २०११ पासूनच्या १ जानेवारी २००१ पूर्वीच्या धारावीत वास्तव्याला १३ वर्षांपासून ३५० चौरस फुटांच्या क्षेत्रफळाचे नवीन घर मिळण्यास पात्र ठरत आहेत.

जानेवारी २०११ पूर्वीचे आहे. त्यांना धारावीच्या बाहेर ८ लाखांपर्यंतच्या सबसिडीच्या दरात ३०० चौरस फूट घर मिळणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये सहसा भाडे करणाऱ्या वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना या प्रकल्पात प्रथमच सामावून घेण्यात आले आहे. डीआरपीपीच्या खास ‘हायर-परचेस’ योजनेंतर्गत वरच्या मजल्यावरील १२ झोपड्या नवीन घरासाठी पात्र झाल्या आहेत. या नागरिकांना सबसिडीसह १२ वर्षे हप्त्याने ३०० चौरस फूट घर मिळणार असून त्यानंतर हे घर त्यांच्या नावावर कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. ते घर खरेदीही करता येईल.