Mumbai Parking: मुंबईत पार्किंगचं नो टेन्शन! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, नेमकं काय होणार?

पार्किंग संदर्भातील अनेक प्रकरणे सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे धोरण तयार करताना या प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून कायदेशीर अडथळे टाळण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नियोजित धोरण हे कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत असेल, याची खात्री सरकार घेत आहे.

मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात जागेचा प्रश्न मोठा आहे. त्यामुळे व्हर्टिकल पार्किंग, मल्टिलेव्हल पार्किंगसारखे पर्याय नव्या धोरणात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. याशिवाय, स्मार्ट पार्किंग प्रणाली, मोबाइल अ‍ॅपद्वारे जागेची माहिती, ऑनलाइन बुकिंग आणि डिजिटल पेमेंट यासारख्या सुविधाही समाविष्ट केल्या जाण्याची शक्यता आहे.

पार्किंग धोरण तयार करताना केवळ जागेची उपलब्धता नव्हे, तर कायदेशीर बाबी, तांत्रिक उपाय, सध्याच्या पार्किंग जागांचा वापर आणि भविष्यातील गरजांचा विचार केला जाणार आहे. यासाठी क्रिझिल संस्थेला तीन प्रमुख पैलूंचा – कायदेशीर, तांत्रिक आणि भौगोलिक – सविस्तर अभ्यास करण्याचे काम सोपवले आहे.

या अभ्यासादरम्यान क्रिझिल मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), मुंबई महापालिका (BMC), म्हाडा, SRA आणि अन्य संबंधित संस्थांशी समन्वय साधणार आहे.

हे धोरण केवळ सध्याच्या गरजांपुरते मर्यादित न राहता, भविष्यातील वाहनवाढ, शहरीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा विचार करून तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील पार्किंग समस्येला दूरगामी आणि शाश्वत तोडगा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.