उमर खालिद- शरजील इमामचा जामीन अर्जच सुप्रीम कोर्टानं फेटाळला, कारण काय?

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप इतर आरोपींच्या तुलनेत अधिक गंभीर असून त्यांच्याविरुद्ध युएपीए कायद्यांतर्गत असलेल्या प्राथमिक पुराव्यांमध्ये तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आलं.

न्यायालयाने आपला निकाल देताना स्पष्ट म्हटलं की, खटला चालवण्यास होणारा उशीर किंवा दीर्घकाळ तुरुंगात असणं हे जामिनाचं एकमेव कारण ठरू शकत नाही. विशेषतः युएपीए सारख्या गंभीर कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल असताना केवळ विलंबाचा वापर ट्रम्प कार्ड म्हणून करता येणार नाही. जर विलंबाच्या आधारावर अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये सरसकट जामीन दिला गेला, तर कायद्यातील वैधानिक सुरक्षा तरतुदींना अर्थ उरणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केलं.

या निकालामुळे उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढणार आहे. दरम्यान, या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना उमर खालिदचे वडील इलियास म्हणाले की, न्यायालयाचा निकाल तुमच्या समोर आहे, मला यावर काहीही बोलायचे नाही," असं म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दुसरीकडे, न्यायालयाने या प्रकरणातील इतर पाच आरोपींना म्हणजे गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांना जामीन मंजूर केला आहे. हे सर्वजण गेल्या अनेक महिन्यांपासून तुरुंगात होते.

फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलीत ५३ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ७०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा CAA आणि एनआरसी NRC विरोधातील आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर हा हिंसाचार उसळला होता. दिल्ली पोलिसांच्या दाव्यानुसार, हा केवळ आकस्मिक हिंसाचार नसून देशाला अस्थिर करण्यासाठी रचलेला एक मोठा कट होता आणि त्याचे मुख्य सूत्रधार म्हणून उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्याकडे पाहिले जात आहे.