नरेंद्र मोदींच्या Degreeची माहिती सार्वजनिक होणार की नाही? दिल्ली High Courtचा मोठा निर्णय

2016 मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) 1978 साली बी.ए.ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासण्याची परवानगी दिली होती. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ही परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचे म्हटले जाते. दिल्ली विद्यापीठाने सीआयसीच्या या आदेशाला आव्हान दिले होते. ज्यावर जानेवारी 2017 मध्ये पहिल्या सुनावणीच्या दिवशीच स्थगिती आणली गेली होती.

सुनावणीदरम्यान विद्यापीठातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की- सीआयसीचा आदेश रद्द केला पाहिजे. कारण 'गोपनीयतेचा अधिकार' हा जाणून घेण्याच्या अधिकारापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे. तरीही विद्यापीठाने न्यायालयाला सांगितले की, ते पंतप्रधान मोदींच्या पदवीच्या नोंदी न्यायालयासमोर सादर करण्यास तयार आहेत. परंतु आरटीआय कायद्यानुसार अनोळखी व्यक्तींच्या तपासणीसाठी त्या सार्वजनिक केल्या जाऊ शकत नाहीत.

ते विद्यार्थ्यांची माहिती एका नैतिक जबाबदारीनुसार सुरक्षित ठेवतात आणि सार्वजनिक हिताचा अभाव असताना केवळ 'कुतूहलापोटी' आरटीआय कायद्याखाली खाजगी माहिती मागवणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद दिल्ली विद्यापीठाने केला. विद्यापीठाने पुढे म्हटले, कलम 6 मध्ये ही एक अनिवार्य तरतूद आहे की माहिती दिली जावी, हाच उद्देश आहे. परंतु आरटीआय कायदा कोणाचेही कुतूहल शांत करण्यासाठी नाही.

आरटीआय अर्जदार नीरज शर्मा यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी सीआयसीच्या आदेशाचे समर्थन करताना युक्तिवाद केला की, माहितीचा अधिकार (RTI) कायदा व्यापक सार्वजनिक हितासाठी पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक नोंदी उघड करण्याची परवानगी देतो. आरटीआयद्वारे मागितलेली माहिती सहसा कोणत्याही विद्यापीठाद्वारे प्रकाशित केली जाते आणि पूर्वी ती नोटिस बोर्ड, वेबसाइट आणि अगदी वृत्तपत्रांमध्येही प्रकाशित केली जात होती.