Ram Mandir - श्री रामांचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा खरंच थांबणार का? कोर्टातून आली सर्वात मोठी अपडेट

अयोध्येत 22 जानेवारी रोजी होणाऱ्या रामलल्लाच्या अभिषेक सोहळ्यावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. गाझियाबादच्या भोला दास यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. याचिकेत शंकराचार्यांच्या आक्षेपांचा दाखला देत प्राणप्रतिष्ठा सोहळा सनातन परंपरेच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं होतं.

जनहित याचिकामध्ये म्हटलं आहे की, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी भाजप या कार्यक्रमाचं आयोजन करत आहे. शंकराचार्यांनाही प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमावर आक्षेप असल्याचं जनहित याचिकेत म्हटलं आहे. पौष महिन्यात कोणतंही धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जात नाहीत. मंदिर अद्याप अपूर्ण असल्याचंही सांगण्यात आलं. अपूर्ण मंदिरात कोणत्याही देवता किंवा देवतेला अभिषेक करता येत नाही. याशिवाय या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री योगी यांचा सहभाग संविधानाच्या विरोधात आहे.

16 जानेवारी रोजी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते भोला दास यांचे वकील अनिल बिंद यांनी शुक्रवारी हंगामी मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाचा उल्लेख केला आणि त्यावर आजच सुनावणी घेण्याची विनंती केली.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे. याआधी बुधवारीही न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य केली नव्हती.  20 आणि 21 जानेवारीला हायकोर्टात साप्ताहिक सुट्टी असेल. 22 जानेवारी रोजी न्यायालय उघडेल, परंतु त्याच दिवशी अभिषेक समारंभ आयोजित केला जातो. अशा परिस्थिती सुनावणी झाली तरी ही याचिका निरर्थक ठरेल. त्यामुळे अभिषेक सोहळ्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.