मोठी बातमी! मनरेगा योजनेचे बदलणार नाव मोदी सरकार, 'हे' असणार नवं नाव

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेचं नाव बदलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. केंद्र सरकार मनरेगा योजनेच्या नावात बदल करण्याची शक्यता असून या संदर्भातील प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालयाने तयार केल्याची माहिती समोर आली आहे. हा प्रस्ताव लवकरच कॅबिनेटमध्ये मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या योजनेचे नाव बदलणार असले तरी 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा. याला हिंदीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणतात. MGNREGA ही भारत सरकारद्वारे लागू केलेली रोजगार हमी योजना आहे, जी 7 सप्टेंबर 2005 रोजी विधानसभेत मंजूर झाली. त्यानंतर 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी 200 जिल्ह्यांमध्ये याची सुरुवात झाली. सुरुवातीला याला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA) असे म्हटले जात होते परंतु 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी त्याचे नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे करण्यात आले.

या कायद्यानुसार कामाचा अधिकार मिळतो. एप्रिल 2008 पासून ही योजना संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आली. या योजेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला 100 दिवस रोजगार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत असते. या योजनेच्या माध्यमातून रोजगार शोधणाऱ्यांना पाच किलोमीटरच्या परिघात काम दिलं जातं आणि त्यासाठी किमान वेतनही दिलं जातं. आता केंद्र सरकार या योजनेचे नाव बदलून ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करण्याची शक्यता आहे.

अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत काम न मिळाल्यास त्याला बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

मनरेगा योजनेचा निधी आर्थिक वर्ष 2013-14 मधील 33000 कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 86000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. जागतिक बँकेने याला ग्रामीण विकासाचे एक उत्तम उदाहरण म्हटले आहे. या योजनेने कोरोनाच्या काळात लाखो स्थलांतरितांना रोजगार दिला, परंतु विलंब, देयकातील असमानता आणि एफटीओ समस्या कायम आहेत.

देशातील गरीब व बेरोजगार कुटुंबे आपल्या उदरनिर्वाहासाठी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. अशा कमकुवत उत्पन्न गटातील लोकांना त्यांच्याच ग्रामपंचायतीत रोजगार दिला जातो, त्यामुळे स्थलांतराचा प्रश्नही बऱ्याच अंशी टळला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गँरेटी अधिनियम याचा मुख्य उद्देश देशातील गरीबांना रोजगार हक्काची हमी देणे आहे. तसेच संपूर्ण देशातील ग्रामीण कुटुंबांना वित्तीय वर्षात शंभर दिवस प्रति कुटुंब कुशल रोजगार प्राप्त करून देणे हा देखील या योजनेचा उद्देश आहे.