Queer MP : कोण आहेत मेनका गुरुस्वामी, भारतातील सगळ्यात पहिल्या क्विअर खासदार? का होतेय एवढी चर्चा?

Published by:Devika Shinde

Last Updated:Apr 07, 2026 7:10 PM IST

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी राज्यसभेचे खासदार म्हणून शपथ घेतली आणि एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. स्वतःची ओळख उघडपणे 'क्विअर' (Queer) म्हणून सांगणाऱ्या त्या भारतातील पहिल्या संसद सदस्य (MP) ठरल्या आहेत.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

Translate

मुंबई : भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात सोमवार, 6 एप्रिल 2026 हा दिवस सुवर्णअक्षरांनी लिहिला गेला. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी राज्यसभेचे खासदार म्हणून शपथ घेतली आणि एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. स्वतःची ओळख उघडपणे 'क्विअर' (Queer) म्हणून सांगणाऱ्या त्या भारतातील पहिल्या संसद सदस्य (MP) ठरल्या आहेत.

तृणमूल काँग्रेसने (TMC) त्यांना उमेदवारी देऊन भारतीय राजकारणात एक प्रगतशील पाऊल उचलले आहे. त्यांच्या या निवडीमुळे केवळ संसदेतील महिलांचे प्रतिनिधित्वच वाढले नाही, तर वर्षानुवर्षे उपेक्षित राहिलेल्या LGBTQ+ समुदायाला देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात हक्काचा आवाज मिळाला आहे.

'क्विअर' (Queer) म्हणजे नक्की काय?

अनेकांना 'क्विअर' या शब्दाचा नक्की अर्थ काय, असा प्रश्न पडतो. 'क्विअर' हा एक सर्वसमावेशक शब्द आहे. जो व्यक्ती स्वतःला पारंपारिक 'हेटरोसेक्शुअल' (म्हणजेच विरुद्ध लिंगी व्यक्तीबद्दल आकर्षण असणारे) किंवा 'सिसजेंडर' (ज्यांची लैंगिक ओळख त्यांच्या जन्मतः असलेल्या लिंगाशी जुळते) मानत नाहीत, त्यांच्यासाठी हा शब्द वापरला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने:

Gay/Lesbian: समलिंगी व्यक्ती.

Bisexual: दोन्ही लिंगांबद्दल आकर्षण असणारे.

Transgender: तृतीयपंथी व्यक्ती.

तसेच इतर सर्व भिन्न लैंगिक ओळख असलेल्या व्यक्तींचा यात समावेश होतो. मेनका गुरुस्वामी यांनी अत्यंत अभिमानाने स्वतःची ही ओळख जगासमोर मांडली आहे.

कोण आहेत मेनका गुरुस्वामी? (Who is Menaka Guruswamy?)

51 वर्षांच्या मेनका गुरुस्वामी यांचा जन्म 1974 मध्ये हैदराबाद येथे झाला. त्यांनी 1997 मध्ये नॅशनल लॉ स्कूल (बेंगळुरू) मधून वकिलीची पदवी घेतली. त्यानंतर 1998 मध्ये त्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठात गेल्या. त्यांनी हार्वर्ड लॉ स्कूलमधून मास्टर ऑफ लॉ (LL.M.) आणि ऑक्सफर्डमधून डी.फिल. (DPhil) पूर्ण केले आहे.

त्या ऑक्सफर्डमध्ये 'रोड्स स्कॉलर' होत्या. त्यांनी येल लॉ स्कूल, न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटी आणि टोरंटो विद्यापीठात अध्यापनही केले आहे. त्यांचे वडील मोहन गुरुस्वामी हे अर्थ मंत्रालयाचे माजी सल्लागार आहेत, तर आई मीरा गुरुस्वामी जाहिरात क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

कलम 377 विरुद्धचा ऐतिहासिक लढा

भारतात समलैंगिकतेला गुन्हेगारी ठरवणारे 'कलम 377' रद्द करण्यात मेनका गुरुस्वामी यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत 2019 मध्ये 'टाईम मॅगझिन'ने त्यांचा आणि त्यांच्या जोडीदार अरुंधती काटजू यांचा जगातील 100 प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत समावेश केला होता.

या निवडीचे महत्त्व काय?

भारतीय संसदेत आजवर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली, पण ज्यांच्याबद्दल निर्णय घेतले जातात, त्या समुदायाचे प्रतिनिधित्व तिथे नगण्य होते. मेनका गुरुस्वामी यांच्या निवडीमुळे हे चित्र बदलणार आहे. "मी समानता, बंधुता आणि भेदभाव न करण्याच्या तत्त्वासाठी खंबीरपणे उभी राहीन," असे आश्वासन त्यांनी शपथविधीनंतर दिले आहे.

LGBTQ+ हक्क कार्यकर्त्यांच्या मते, ही निवड केवळ प्रतीकात्मक नसून ती धोरणात्मक बदलांची सुरुवात आहे. यामुळे लैंगिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांबाबत संसदेत अधिक सखोल आणि मोकळेपणाने चर्चा होऊ शकेल.

भारतात यापूर्वी शबनम मासी यांनी 1998 मध्ये मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून येऊन इतिहास रचला होता. त्या पहिल्या उघडपणे तृतीयपंथी (Transgender) लोकप्रतिनिधी होत्या. त्यानंतर स्थानिक पातळीवर अनेक क्विअर व्यक्ती निवडून आल्या, पण देशाच्या संसदेत (Parliament) पोहोचणाऱ्या मेनका गुरुस्वामी या पहिल्याच ठरल्या आहेत.

view comments