OBC आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! 'क्रीमी लेयर' साठी केवळ उत्पन्न नाही, तर पालकांचे पदही ग्राह्य धरले जाणार

न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) आणि खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळे नियम असणे चुकीचे आहे. सर्वांना एकाच तराजूत तोलून क्रीमी लेयरचे निकष लावले पाहिजेत. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना वेगळी वागणूक देणे हा भेदभाव ठरेल.

क्रीमी लेयरच्या लोकांना आरक्षणातून बाहेर ठेवणे हे केवळ सरकारचे धोरण नसून, ती संविधानाची इच्छा आहे. जेणेकरून आरक्षणाचा खरा लाभ खरोखरच मागास असलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल.

या नियमाचा मुख्य उद्देश मागासवर्गीयांमधील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या वर्गाला सातत्याने आरक्षणाचा लाभ घेण्यापासून रोखणे हा आहे, जेणेकरून गरजू मागे पडणार नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात हे देखील स्पष्ट केले की, एखादी 'जात' मागासलेपणाचे संकेत देऊ शकते, परंतु केवळ जात हा मागासलेपणाचा एकमेव आणि अंतिम आधार मानला जाऊ शकत नाही. सामाजिक आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठा देखील तितकीच महत्त्वाची आहे.

क्रिमी लेयर हा शब्द ओबीसी समुदायातील अशा लोकांसाठी वापरला जातो ज्यांनी लक्षणीय आर्थिक आणि सामाजिक समृद्धी प्राप्त केली आहे. आरक्षणाचे फायदे केवळ या वर्गालाच न मिळता त्या समाजातील गरीब आणि उपेक्षित लोकांपर्यंत पोहोचावेत याची खात्री करणे ही कल्पना आहे ज्यांना त्यांची खरोखर गरज आहे. ही संकल्पना १९९२ च्या प्रसिद्ध इंद्रा साहनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया खटल्यानंतर उद्भवली. त्यावेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणांना मान्यता दिली परंतु श्रीमंतांना वगळण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर, १९९३ मध्ये, सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम लागू केले.

सध्याच्या नियमांनुसार, ८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ओबीसी कुटुंबाला क्रिमी लेयरमध्ये मानले जाते. अशा उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी पात्रता नाही. २०१७ मध्ये ही उत्पन्न मर्यादा शेवटची ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली होती.