Budget 2026: किसान क्रेडिट कार्डचं लिमिट वाढणार, किती अन् कोणाला मिळणार सर्वाधिक फायदा?

Budget 2026: सरत्या वर्षाला निरोप देताना आता संपूर्ण जगाचं लक्ष भारतातील बजेटकडे लागलं आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बजेट सादर केलं जाणार आहे. या बजेटमध्ये देशभरातील अन्नधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष आता २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आहे. कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार यावेळी कोणते निर्णय घेणार याची सर्वांना उत्सुकता आहे.

या संदर्भात, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मर्यादेबाबत येणाऱ्या बातम्या शेतकऱ्यांमध्ये नवीन आशा निर्माण करत आहेत. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता असल्याचे जोरदार संकेत आहेत. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्ड योजनेबाबत येणाऱ्या बदलांची आणि अपेक्षांची संपूर्ण माहिती येथे आहे!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या वर्षी (२०२५-२६) अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. मात्र आता सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार येत्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा आणखी वाढवण्याचा विचार करत आहे. सध्याची ५ लाख रुपयांची मर्यादा ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. जर तसे झाले तर अनुदानावर अतिरिक्त म्हणून शेतकऱ्यांना आणखी १ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होईल. सरकारने अद्याप याबद्दल अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना नेमकी काय आहे? शेतकऱ्यांच्या गुंतवणूकीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९८ मध्ये ही योजना आणली. बियाणे, खते आणि कीटकनाशके खरेदीसह पीक लागवडीच्या खर्चासाठी तात्काळ आर्थिक मदत देणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. शिवाय, ही योजना केवळ शेतीच नव्हे तर दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन आणि पशुपालन यासारख्या संलग्न क्षेत्रांच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या खेळत्या भांडवलाच्या (गुंतवणूकीच्या) गरजा देखील पूर्ण करू शकते.

त्यावर किती व्याज आकारले जाईल? या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'व्याज अनुदान'. साधारणपणे बँका ७ टक्के व्याज आकारतात. परंतु जर शेतकऱ्यांनी मुदतीत कर्ज फेडले तर सरकार ३ टक्के प्रोत्साहन देते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना फक्त ४ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते. शिवाय, २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवण्याची आवश्यकता नाही.

सामान्यतः २०१७ पासून दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जातो. परंतु २०२६ मध्ये १ फेब्रुवारी हा रविवारी येतो. यासह, अर्थसंकल्पीय भाषण रविवारी होईल का? की तारीख बदलली जाईल? यात शंका आहे. यावर उत्तर देताना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, ‘अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही, कॅबिनेट समिती निर्णय घेईल.’ तथापि, यापूर्वी १९९९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी रविवारी (२८ फेब्रुवारी) अर्थसंकल्प सादर केला होता. काहीही झाले तरी, सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू करण्याची परंपरा सुरू राहील.

हे आकडे किसान क्रेडिट कार्ड योजना किती यशस्वी झाली आहे याचा पुरावा आहेत. डिसेंबर २०२४ पर्यंत, या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या कर्जाची एकूण रक्कम १०.०५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. २०१४ मध्ये ती फक्त ४.२६ लाख कोटी रुपये होती. तसेच, देशभरातील सुमारे ७.७२ कोटी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. खाजगी सावकारांच्या प्रभावाशिवाय कमी व्याजदराने कर्ज देण्यात ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केल्यास, वाढत्या लागवडीच्या खर्चाचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खूप उपयुक्त ठरेल.