10 कोटीच्या पुलाला लाकडाचा आधार; जीवघेण्या प्रवासा विरोधात गावकरी एकवटले PHOTOS

राज्यात ऐकीकडे शासन आपल्या दारी या उपक्रमातून सरकार नागरिकांच्या दारी जाऊ पाहत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकांना त्याच्याच दारी पोहचण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या अगदी टोकावर असलेल्या भामरागड तालुक्यातील दुर्गम अशा होड्री आणि तेथील आसपासच्या गावांची ही स्थिती आहे. होड्री नदीवर 10 कोटी रुपये खर्चून बेली पूल बांधला पण त्याचे काम अपूर्णच असून त्याला लाकडाचा आधार आहे. त्यावरूनच येथील नागरिक जीवघेणा प्रवास करत आहेत.

त्यामुळे होड्री गावातील गेल्या तीन वर्षांपासून अर्धवट असलेल्या बेली पुलाचे काम तात्काळ करावे, अश्या आशयाचे फलक झळाकावत दिवासी बांधवांनी जन संघर्ष समितीच्या नेतृवात होड्री येथे जोरदार निदर्शने केली.

महाराष्ट्र छत्तीसगड राज्याच्या सीमेवर असलेल्या होडरी गावाच्या वेशिवरून होड्री ही नदी वाहते. पावसाळ्यात या नदीच्या पाणीपातळीत प्रचंड वाढ होते. त्यामुळे इथून पुढे अनेक गावांचा संपर्क तुटतो. म्हणून अनेक वर्षापासूनच्या मागणी नंतर गेल्या तीन वर्षांपूर्वी शासनाने या नदीवर सुमारे 10 कोटी रुपये खर्ची करून कोलकाता येथील हावडा पुलासारखा बेली पूल बांधण्यास सुरुवात केली. तसे कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खाजगी कंपनीला दिले.

सरकारी काम आणि 12 महिने थांब ही म्हण गडचिरोलीतील या पुलाबाबत चुकीची ठरली असून सरकारी काम आणि वर्षोनवर्ष थांब हेच वास्तव असल्याची भावना येथील लोकांची झालीय. कित्येक वर्षांच्या मागणीनंतर आज हा पूल तयार असला तरी पुलाच्या उतरणीला काँक्रिटचा रस्ता बांधलाच नाही. त्यामुळे उंचावरील पुलावरून रस्त्यावर उतरण्यासाठी लोकांनी लाकडाची शिडी केलीय. या लाकडी रॅम्पवरून जीव मुठीत घेऊन नागरिक येजा करतात.

भारतीय संविधान सर्वत्र गवगवा केला जात असताना त्याच संविधानाने दिलेले अधिकार आमच्यासाठी लागू होत नाहीत का, असा सवाल आदिवासी बांधवांनी शासनाला विचारला आहे. तसेच शासन आपल्या दरी हा उपक्रम सुरू आहे परंतु आमच्या गावाला केव्हा येणार आपली वारी असा सवाल होड्रीच्या गावकऱ्यांनी केला आहे.

अर्धवट कामामुळे आता येथील आदिवासींनी बांधवांनी आज पुलावर आंदोलन केले निर्माणाधिन असलेला हा अर्धवट बेली पूल तयार झाल्यास गावाकडे विकासविषयक गोष्टी सहज पोहोचतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, दीर्घकाळापासून पुलाचे काम प्रलंबित ठेऊन शासनालाच या भागात विकास नको असल्याचे स्पष्ट होत आहे.