Aadhaar Deactivate: केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय! आता मान्य नाही हे आधार कार्ड

सरकारने जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक प्रोसेस, आधारच्या सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी एक व्यापक अभियान सुरु केला आहे. केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद यांनी लोकसभेत सांगितलं की, या प्रक्रियेअंतर्गत, जवळपास 25 लाख मृत व्यक्तींचे आधार कार्ड रद्द केले गेले आहेत. या हालचालीचा उद्देश डेटाबेसमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि केवळ पात्र व्यक्तींनाच सरकारी लाभ मिळतील याची खात्री करणे आहे. ओळखपत्रांचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

मृत व्यक्तीच्या आधार नंबरला सुरक्षित ठेवणे अनेक प्रकराच्या फसवणुकीचे कारण बनू शकते. मुख्यतः यामुळे दुसऱ्यांकडे कल्याणकारी योजनांचा अवैधरित्या लाभ उचलण्याचा धोका राहतो. म्हणूनच, सरकारने आधार प्रणालीतील माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर लगेच अपडेट करणे अनिवार्य केले आहे. या व्यापक मोहिमेमुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान टाळता येईल. डेटाबेसमधून अनावश्यक नोंदी काढून टाकल्याने प्रणालीची कार्यक्षमता वाढेल.

देशात सध्या 134 कोटींहून अधिक आधार कार्डधारक आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येत सुचनांचा रेकॉर्ड ठेवणे एक महत्त्वपूर्ण काम आहे. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू एकाच ठिकाणी नोंदवला गेला असेल, तर आधार कार्डवरील पत्ता इतरत्र असू शकतो. अशा तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी अधिकारी डेटा सुलभ करण्यासाठी काम करत आहेत. वेगवेगळ्या विभागांमधील समन्वय वाढवून ही प्रोसेस आणखी वेगवान झाली आहे.

फक्त नंबर रद्द केलेले नाही, तर सुरक्षेसाठी टेक्निकल सुविधाही सुरु करण्यात आल्या आहेत. कार्डधारक बायोमॅट्रिक लॉक सुविधेच्या माध्यामातून आपली पर्सनल माहिती सुरक्षित ठेवू शकतात. याचा अर्थ असा की, आमच्या परवानगीशिवाय कोणीही आमच्या बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटचा वापर करू शकत नाही. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या युगात, अशी फीचर्स जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील. प्रत्येक नागरिकाने या सुरक्षा नियमांचे पालन करावे अशी सरकारची इच्छा आहे.

विशेषतः 'लाइव्हनेस डिटेक्शन' नावाची एक नवीन तंत्रज्ञान चेहऱ्याची ओळख पटवण्याच्या प्रक्रियेत आणण्यात आली आहे. या द्वारे, सिस्टम देवाण-घेवाणी दरम्यान कळते की, उपस्थित व्यक्ती जीवंत आहे की नाही. हे बनावट छायाचित्रे किंवा मास्क घालून होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रयत्नांना प्रभावीपणे प्रतिबंधित करते. हे तंत्रज्ञान बनावट ओळखींमुळे होणाऱ्या अनियमिततेवर कायमस्वरूपी उपाय प्रदान करते. आधार प्रणाली अधिक विश्वासार्ह बनवण्यासाठी अशा नवोपक्रमांची आवश्यकता आहे.

सरकारने व्हेरिफिकेशनसाठी आधार कार्डचा उपयोग करणाऱ्या संस्थाना 'डेटा वॉल्ट' चा उपयोग करण्याचा निर्देश दिला आहे. यामुळे हे सुनिश्चित होते की, लोकांचे आधार नंबर जास्तीत जास्त सुरक्षेसाठी एन्क्रिप्टेडरित्या संग्रहीत केले जातील. UIDAI नागरिकंच्या बायोमॅट्रिक डिटेल्स कधीही बाहेरच्या व्यक्ती किंवा संस्थांना प्रकट करत नाही. ऑफलाइन उपयोगासाठी क्यूआर कोड विधीचा उपयोग करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामुळे कमी जोखीम घेऊन माहितीची पडताळणी सुनिश्चित होईल.

सरकारने जनतेच्या सुविधेसाठी एक नवीन आधार मोबाईल अॅप लॉन्च केला आहे. या अॅपच्या माध्यमातून कुटुंबाचे सदस्य आपल्या प्रिजनांच्या मृत्यूची सुचना सहज अधिकाऱ्यांना देऊ शकतात. आधार रद्द करण्याची प्रोसेस तुमच्या घरबसल्या पडताळणी केलेले कागदपत्रे अपलोड करून पूर्ण करता येते. यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये जाण्याचा त्रास कमी होईल. या अ‍ॅपचा प्राथमिक उद्देश सामान्य माणसाला डेटाबेस साफ करण्यास मदत करण्यासाठी सक्षम करणे आहे.

आधार फक्त ओळख नाही, तर ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे. निर्बाध वितरण प्रणालीसाठी आधारची विश्वासार्हता टिकवून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारद्वारे उचलण्यात आलेले स्वच्छता उपाय भविष्यात डिजिटल इंडियाला आणखी मजबूत करतील. एक विश्वसनीय डेटाबेस असल्याने सरकारी निर्णय योग्य प्रकारे काम करत असल्याचे सुनिश्चित होईल. या प्रयत्नांचं अंतिम लक्ष्य प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण करणे आहे.