पुणे महापालिका vs जलसंपदा विभाग: पाण्याचा वाद विकोपाला! आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी; नेमकं प्रकरण काय?

हा वाद प्रामुख्याने पाणीपट्टीच्या दरावरून आहे. महापालिका नागरिकांच्या घरगुती वापरासाठी पाणी उचलते, ज्याचा दर कमी असतो. मात्र, जलसंपदा विभाग हे पाणी 'औद्योगिक वापरा'साठी दिले जात असल्याचा दावा करून अव्वाच्या सव्वा दराने बिल आकारत आहे. व्यावसायिक दराने बिल आकारल्याने मोठी थकबाकी निर्माण झाली असून, त्यावर पाटबंधारे विभाग १० टक्के दंडाचीही आकारणी करत आहे. यामुळे थकबाकीचा आकडा फुगला असून महापालिकेने या अन्यायाविरोधात जल प्राधिकरणाकडे दाद मागितली आहे.

शहरातील पाण्याचे नियोजन अधिक शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यासाठी वर्ल्ड बँकेच्या (World Bank) मदतीने तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यामुळे गळती रोखणे आणि अचूक पाणीपट्टी मोजणे सोपे होईल. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत दराचा हा तांत्रिक मुद्दा सुटल्यास पुणेकरांवरील पाणी कपातीचे टांगते संकट दूर होण्याची शक्यता आहे.