डिजिटल अरेस्टच्या नावाने 3 हजार कोटींची फसवणूक! हे लोक अडकताय जाळ्यात

न्यायमूर्ती कांत यांनी विचारले, "रिपोर्टवरून असे दिसून येते की फसवणुकीची व्याप्ती प्रचंड आहे. केवळ भारतातच, पीडितांना ₹3,000 कोटींची फसवणूक झाली आहे, तर कल्पना करा की जागतिक स्तरावर किती लोकांची फसवणूक झाली आहे?" न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की न्यायालय लवकरच एजन्सींना बळकटी देण्यासाठी ठोस आणि कडक आदेश देईल. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही मान्य केले की हा गुन्हा अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त व्यापक आहे आणि जर योग्य वेळी कारवाई केली नाही तर समस्या आणखी बिकट होऊ शकते.

मागील सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करण्याची सूचनाही केली होती. फसवणूक करणारे स्वतःला पोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीश म्हणून ओळखतात, व्हिडिओ कॉल करतात, बनावट कागदपत्रे दाखवतात, लोकांना धमकावतात आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळतात. असे गुन्हे सीमेपलीकडे केले जातात आणि ते मनी लाँड्रिंग टोळ्यांशी जोडलेले असतात. गुन्हेगार एआय आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोर्टरूम आणि पोलिस स्टेशनचे अनुकरण करणारे व्हिडिओ तयार करतात आणि नंतर त्यांना धमकावून लोकांकडून पैसे उकळतात.

डिजिटल अटक हा सायबर फसवणुकीचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये फसवणूक करणारे प्रथम व्हिडिओ कॉल करतात आणि नंतर कायदा अंमलबजावणी अधिकारी (जसे की पोलिस, सीबीआय किंवा ईडी अधिकारी) म्हणून ओळख सांगतात आणि नंतर लोकांना फसवणूक करण्यासाठी धमकावतात.

डिजिटल अरेस्ट स्कॅम टाळण्यासाठी, लक्षात ठेवा की कोणताही सरकारी अधिकारी व्हिडिओ कॉलद्वारे पैसे मागत नाही. जर कोणी सरकारी अधिकाऱ्याची तोतयागिरी करत पैसे मागत असेल तर सावध रहा.