Vegetable Export Hub: ठाणे जिल्ह्यात उभं राहतंय शेतकऱ्यांसाठी मल्टी मॉडेल हब, होणार लाखो टन शेतमालांची हाताळणी

ज्या ठिकाणी सरकारकडून मल्टी मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केटची उभारणी करण्यात येणार आहे, त्या जागेवर जागतिक बँक आणि महाराष्ट्र सरकार यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हब आणि टर्मिनल मार्केटची उभारले जाणार आहे. या बांधणीसाठी सरकारकडून 98 कोटी 66 लाख रूपयांचा निधी मंजूर केला गेला आहे. या प्रकल्पाच्या बैठकीसाठी अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यभरातील शेतकर्‍यांसाठी हब आणि टर्मिनल मार्केटमध्ये सुविधा निर्माण होणार आहेत. या माध्यमातून त्यांच्या शेतमाल निर्यातीला प्रोत्साहन मिळणार आहेत. शेतमालाची गुणवत्ता सुधारणे, प्रक्रिया करणे सुलभ होणार आहे. या हब आणि टर्मिनल मार्केटमध्ये व्यापारी आणि निर्यातदार यांना एकाच छताखाली आणले जाणार आहे. यातून निर्यात आणि लॉजिस्टिक सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध होणार असून निर्यात वाढीमुळे परकीय चलन मिळणार आहे.

मार्केटची जमीन राज्य कृषी पणन महामंडळाला मोफत दिली जाणार असून मार्केटमध्ये शेतमालासाठी अत्याधुनिक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. हब आणि टर्मिनल मार्केटमध्ये फळे- भाज्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी व्हेपर हीट ट्रीटमेंट, विकिरण प्रकल्प, पॅक हाउस तसेच साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. आंबा, मसाले आणि पशुखाद्य यांसारख्या उत्पादनांवर विकिरणाद्वारे प्रक्रिया करून त्यांची गुणवत्ता टिकवली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे दरवर्षी सुमारे एक लाख टन शेतमालाची हाताळणी शक्य होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार असून शेतमाल निर्यातीला चालना मिळेल.

शेतमालाची गुणवत्ता वाढवणे, प्रक्रिया करणे आणि सुरक्षित साठवण करणे अधिक सोपे होणार आहे. या केंद्रात व्यापारी आणि निर्यातदार एकाच ठिकाणी एकत्र येणार आहेत. त्यामुळे निर्यात आणि वाहतूक व्यवस्थेसाठी आवश्यक सर्व सुविधा एका छताखाली मिळणार आहेत. निर्यात वाढल्याने देशाला परकीय चलनही मिळणार आहे. जागतिक बाजारपेठांचा अभ्यास करून हा एकात्मिक प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याने काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी होईल आणि शेतमालाचा दर्जा सुधारेल. या प्रकल्पातून रोजगारनिर्मिती होणार असून आसपासच्या भागातील व्यवसायांनाही फायदा होईल, असे मत मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.