ट्रम्प सरकारचा नवा नियम, H-1B व्हिसावर घातक डाव; भारतीय मुलांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे जवळपास बंद

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:Sep 24, 2025 3:51 PM IST

H-1B Visa: अमेरिकेने H-1B व्हिसासाठी लॉटरी संपवून वेतनाधारित निवड प्रणाली आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय तरुणांचे अमेरिकेत करिअर करण्याचे स्वप्न धोक्यात आले आहे.

वॉशिंग्टन: अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतल्याने लाखो परदेशी कामगारांची चिंता वाढली आहे. आधीच H-1B व्हिसावर वार्षिक 1 लाख डॉलर्सची फी लावण्यात आली होती आणि आता त्याच्या निवड प्रक्रियेत मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आह

मंगळवारी अमेरिकन प्रशासनाने जाहीर केले की- आतापर्यंत लागू असलेली लॉटरी प्रणाली हटवून त्याऐवजी वेतन-आधारित निवड प्रक्रिया लागू केली जाऊ शकते. या नव्या नियमाचा परिणाम भारतीय कामगारांवर मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे कारण H-1B व्हिसाचे सर्वात मोठे लाभार्थी भारतीय आहेत. याआधी ही व्हिसाची निवड लॉटरी सिस्टमद्वारे होत असे, परंतु आता अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने ही लॉटरी संपवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. नव्या योजनेनुसार व्हिसाची निवड चार-स्तरीय वेतन प्रणालीवर होईल. त्यामुळे अमेरिकेत काम करण्याचे भारतीयांचे स्वप्न आणखी अवघड होणार आहे.

H-1B व्हिसामध्ये कशी होते निवड?

H-1B व्हिसाची सुरुवात 1990 मध्ये झाली होती. हा व्हिसा उच्च शिक्षित आणि कुशल व्यावसायिकांसाठी बनवण्यात आला होता, जेणेकरून ते अमेरिकेत काम करू शकतील. दरवर्षी 85,000 लोकांना हा व्हिसा दिला जातो. यात 65,000 सामान्य श्रेणीसाठी आणि 20,000 उच्च पदवीधरांसाठी आरक्षित असतात. सध्या व्हिसाची निवड लॉटरी प्रणालीद्वारे केली जाते. त्यामुळे नव्याने पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांना आणि सीनियर कर्मचाऱ्यांना समान संधी मिळते. वर्ष 2024 मध्ये एकूण 3,99,395 H-1B व्हिसा जारी झाले, त्यापैकी तब्बल 71 टक्के भारतीयांना मिळाले.

नव्या प्रणालीमुळे तुटतील स्वप्न

डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने लॉटरी हटवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. नव्या योजनेनुसार व्हिसाची निवड चार पातळीच्या वेतन प्रणालीवर होईल:

लेव्हल 1 – एन्ट्री लेव्हल कर्मचारी

लेव्हल 2 – योग्य व्यावसायिक

लेव्हल 3 – अनुभवी व्यावसायिक

लेव्हल 4 – वरिष्ठ आणि अत्यंत विशेषज्ञ

या प्रणालीतील अडचण अशी की- जास्त पगार घेणाऱ्या उमेदवारांचे नाव लॉटरीत अनेकदा समाविष्ट केले जाईल, तर एंट्री लेव्हल कर्मचाऱ्यांचे नाव फक्त एकदाच समाविष्ट होईल. त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांना फायदा होईल तर छोटे स्टार्टअप्स तोट्यात जातील.

भारतीयांसाठी का समस्या?

या बदलाचा सर्वाधिक फटका भारतीय तरुण व्यावसायिकांना बसेल. इमिग्रेशन वकील निकोल गुनेरा यांचे म्हणणे आहे की- जर मेटा सारखी कंपनी एखाद्या इंजिनियरला $1,50,000 ऑफर करत असेल, तर त्याचे नाव लॉटरीत अनेक वेळा येईल. परंतु एखाद्या छोट्या स्टार्टअपमध्ये काम करणारा ज्युनियर डेव्हलपर जो $70,000 कमावतो, त्याचे नाव फक्त एकदाच येईल. अशा प्रकारे छोट्या स्टार्टअप्सना नुकसान होणार आहे.

अमेरिकन इमिग्रेशन अँड नॅशनलिटी ऍक्टमध्ये व्हिसा वाटपाचा नियम वेगळा आहे. त्यानुसार व्हिसा अर्ज ज्या क्रमाने येतात त्यानुसार जारी केला पाहिजे.

भारत-अमेरिका संबंधांवर परिणाम

H-1B व्हिसा हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एक महत्त्वाचा दुवा मानला जातो. भारतीय आयटी कंपन्या अमेरिकेतील प्रोजेक्ट्ससाठी या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतात. जर नवे नियम लागू झाले तर केवळ भारतीयांच्या संधी कमी होणार नाहीत, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होईल.

सध्या अनेक इमिग्रेशन तज्ज्ञांचे मत आहे की या नियमांविरोधात कायदेशीर आव्हाने उभी राहू शकतात. मात्र जर हे नियम लागू झाले, तर अमेरिकेत परदेशी कामगारांसाठी काम मिळवणे आणखी कठीण होईल.

view comments

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

Sep 24, 2025 3:51 PM IST

ट्रम्प सरकारचा नवा नियम, H-1B व्हिसावर घातक डाव; भारतीय मुलांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे जवळपास बंद