शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट! ई पीक पाहणीच्या माध्यमातून पडीत जमीन क्षेत्र रेकॉर्डवर येणार

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:September 21, 2025 1:59 PM IST

Agriculture News : राज्य शासनाने आता ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून कायम पड क्षेत्र स्वतंत्रपणे रेकॉर्डवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे : राज्यातील शेतीच्या आकडेवारीत सातत्याने तफावत दिसून येत आहे. सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेले कायम पड क्षेत्र (पेरणी अयोग्य जमिन) प्रत्यक्ष लागवडीखालील क्षेत्रात धरले जात असल्याने खरी आकडेवारी स्पष्ट होत नाही. ही विसंगती दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने आता ई-पीक पाहणीच्या माध्यमातून कायम पड क्षेत्र स्वतंत्रपणे रेकॉर्डवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना सक्त निर्देश

भूमी अभिलेख विभागाने यासंदर्भात यंदा जानेवारीतच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले होते. मात्र, अनेक ठिकाणी उदासीनता दिसल्याने पुन्हा एकदा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतकरी स्तरावरील नोंदणीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली असून, त्यानंतर सहाय्यकांच्या माध्यमातून नोंदणी पूर्ण केली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर काटेकोर लक्ष ठेवावे, असेही आदेश आहेत.

आकडेवारीतील गोंधळ

२०१३ च्या कृषी गणनेनुसार राज्यात सरासरी १ कोटी ६९ लाख हेक्टरवर लागवड केली जाते, असे गृहीत धरले गेले. मात्र, या आकडेवारीत कायम पड क्षेत्राचा समावेश असल्याने प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्र कमी आहे. काही शेतकऱ्यांनी सातबाऱ्यावर कायम पड क्षेत्राची नोंद केली आहे, तर अनेकांनी ती केलेली नाही. परिणामी खरी आकडेवारी मिळत नाही.

राज्यातील ४ कोटी स्वमालकीच्या क्षेत्रांपैकी सुमारे ३ कोटी शेते आहेत. मात्र, यापैकी सर्व क्षेत्रावर शेती होत नाही. अनेकदा शहरांलगतच्या गावांमध्ये ५ गुंठ्यांखालील छोटे तुकडे अजूनही शेती क्षेत्र म्हणूनच अभिलेखात नोंदले गेले आहेत. प्रत्यक्षात ते बिगरशेती वापरात आहेत.

ई-पीक पाहणीचे स्वरूप

सध्या राज्यात डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अॅपद्वारे ई-पीक पाहणी सुरू आहे. एकूण लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी सध्या ८१ लाख ४ हजार हेक्टर (सुमारे ४८ टक्के) क्षेत्रातील पिकांची नोंद झाली आहे. पूर्वी १४ सप्टेंबरपर्यंत किमान ६० टक्के नोंद अपेक्षित होती, मात्र त्या तुलनेत गती कमी आहे.

यानंतर सहाय्यक स्तरावर पीक पाहणी होणार आहे. राज्यात यासाठी ४९,३६६ सहाय्यकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक गावातील १०० टक्के स्वमालकीच्या क्षेत्रातील पीक पाहणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर असेल.

का आवश्यक आहे ही मोहिम?

शहरीकरणामुळे जमिनींचे तुकडे होत आहेत.

५ गुंठ्यांखालील क्षेत्रे प्रत्यक्षात पिकासाठी वापरली जात नाहीत, तरीही अभिलेखात शेती क्षेत्र म्हणून नोंद आहेत.

अनेक जमिनमालक ई-पीक पाहणी करत नाहीत, ज्यामुळे आकडेवारी अपुरी राहते.

कायम पड क्षेत्र नोंदवल्याने मूळ लागवडीखालील क्षेत्रातून त्याची वजावट होऊन अचूक आकडेवारी मिळणार आहे.

दरम्यान, राज्यातील कृषी धोरणे आणि शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत ही प्रत्यक्ष आकडेवारीवर अवलंबून असते. कायम पड क्षेत्र रेकॉर्डवर आल्यास राज्यातील निव्वळ लागवडीखालील क्षेत्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे भविष्यात पीक विमा, अनुदान, शेतीसंबंधित योजना आणि धोरणांमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.

Location :

Mumbai,Maharashtra

First Published :

September 21, 2025 1:59 PM IST

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट! ई पीक पाहणीच्या माध्यमातून पडीत जमीन क्षेत्र रेकॉर्डवर येणार

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची अपडेट! ई पीक पाहणीच्या माध्यमातून पडीत जमीन क्षेत्र रेकॉर्डवर येणार

फोटो

ताज्या बातम्या