ज्याची भीती तेच घडतंय! इराण-अमेरिका युद्धामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली, खतांचे दर गगनाला भिडणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Mar 05, 2026 2:09 PM IST

Iran-America War : आखाती प्रदेशातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाचे पडसाद आता जागतिक बाजारपेठांमध्ये उमटू लागले असून त्याचा थेट परिणाम भारतातील खतांच्या दरांवर दिसून येत आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

मुंबई : आखाती प्रदेशातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाचे पडसाद आता जागतिक बाजारपेठांमध्ये उमटू लागले असून त्याचा थेट परिणाम भारतातील खतांच्या दरांवर दिसून येत आहे. कच्चे तेल आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) यांच्या किंमतीत झालेली वाढ युरिया आणि डीएपीसारख्या रासायनिक खतांच्या उत्पादन खर्चात भर टाकत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती नियंत्रणात न आल्यास युरियाचे आंतरराष्ट्रीय दर प्रति टन १,००० डॉलर्सच्या पुढे जाऊ शकतात. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडील वक्तव्यांमुळे हा संघर्ष दीर्घकाळ टिकू शकतो, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.

पुरवठा साखळी विस्कळीत, दरवाढीची भीती गडद

पश्चिम आशियातील लष्करी हालचालींमुळे खत उत्पादन आणि निर्यात व्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. अलीकडेच इजिप्तने ४९२ डॉलर्स प्रति टन दराने युरिया खरेदी केला होता; मात्र तणाव वाढताच हा दर ५३० डॉलर्सवर पोहोचला. त्याचप्रमाणे डीएपीचा दर ७५० डॉलर्सवरून १,००० डॉलर्स प्रति टनाच्या जवळ जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

भारतामध्ये पेरणी हंगाम तोंडावर असताना खतांची मागणी वाढते. अशा वेळी पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त असल्यास दर झपाट्याने वाढतात. त्यामुळे शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

आयातीवर मोठे अवलंबित्व

भारत खतांच्या गरजेसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. फॉस्फेट आणि पोटॅश या घटकांसाठी ९० टक्क्यांहून अधिक आयात केली जाते. मोरोक्को येथे जगातील सुमारे ७० टक्के फॉस्फेट साठे आहेत, तर कॅनडा आणि बेलारूस हे पोटॅशचे प्रमुख उत्पादक देश आहेत.

Fertiliser Association of India च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५-२६ या कालावधीत भारतातील युरिया विक्री ३.८ टक्क्यांनी वाढून ३१.१६ दशलक्ष टनांवर पोहोचली. मात्र, देशांतर्गत उत्पादन ३ टक्क्यांनी घटून २२.४४ दशलक्ष टन झाले. परिणामी आयात तब्बल ८५ टक्क्यांनी वाढून ८ दशलक्ष टनांवर गेली.

सरकारी पातळीवर हालचाली

युरिया आयात प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असते. मागील वर्षी आयात काही प्रमाणात कमी झाली होती; मात्र देशात खतटंचाईच्या बातम्या समोर येताच सप्टेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. खतांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी विविध एजन्सींना तातडीने निविदा काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.

अनुदानाचा मुद्दाही गंभीर ठरत आहे. चालू आर्थिक वर्षात फॉस्फेट व पोटॅश खतांसाठी सुरुवातीला ₹४९,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दरांमुळे ती रक्कम ₹६०,००० कोटींपर्यंत वाढवावी लागली आणि नंतर ती ₹५४,००० कोटींवर आणण्यात आली. युरिया अनुदानातही कपात झाल्याने सरकारी तिजोरीवर ताण वाढण्याची शक्यता आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व

भारताच्या सुमारे ४० टक्के एलएनजीचा पुरवठा Qatar कडून होतो. तसेच Strait of Hormuz या सामुद्रधुनीमार्गे सुमारे ५५ टक्के एलएनजी भारतात येते. या मार्गावर तणाव वाढल्यास गॅस आणि खत पुरवठा दोन्हीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

Maersk सारख्या आंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपन्यांनी त्या भागातील काही सेवा तात्पुरत्या स्थगित केल्याने वाहतूक खर्च आणि विलंब वाढण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांसाठी वाढती चिंता

खतांच्या दरवाढीमुळे शेतीचा एकूण खर्च वाढू शकतो. बियाणे, इंधन आणि मजुरीसोबतच खतांचा खर्चही वाढल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. सरकारकडून पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवरच बहुतांश गोष्टी अवलंबून आहेत.

view comments